ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 60 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (ਬੀਪੀਐਸ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 100 ਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੀਐਮਆਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 60.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 62.9 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਖੋਜ ਫਰਮ ਵੁੱਡ ਮੈਕੇਂਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ 2050 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਰੁਚੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (3 GW ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ 2 GW ਪੌਣ ਊਰਜਾ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
2025 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।