भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ: ७.८% जीडीपी वाढ

भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत ७.८% सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ नोंदवली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीतील ६.५% वाढीच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. ही वाढ गेल्या ५ तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे, ज्यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे ६.३% ते ७% वाढीचे अंदाज चुकले. अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर ५०% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लादले असतानाही भारताने ही मजबूत आर्थिक कामगिरी साधली आहे, जी भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता दर्शवते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या अमेरिकन शुल्काबाबत सप्टेंबरमध्ये उद्योगांशी चर्चा करणार आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आणि महत्त्वाच्या घोषणा

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) नुकतीच पार पडली, जिथे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये एका नवीन कंपनीच्या स्थापनेची आणि जिओचा आयपीओ (IPO) २०२६ मध्ये येणार असल्याची मोठी घोषणा समाविष्ट आहे. जिओचा आयपीओ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नवीन ऊर्जा क्षेत्रातील घोषणांकडे बाजाराचे लक्ष होते. या आठवड्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजार भांडवलाला ७०,७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फटका बसला असला तरी, ती देशातील सर्वात मोठी कंपनी राहिली आहे.

१ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झालेले नवीन आर्थिक नियम

आज, १ सप्टेंबर २०२५ पासून अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम लागू झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. या बदलांमध्ये खालील प्रमुख गोष्टी समाविष्ट आहेत:

• एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती: १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५१.५० रुपयांची कपात करण्यात आली असून, आता तो १५८० रुपयांना उपलब्ध होईल. मात्र, घरगुती १४.२ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
• एसबीआय क्रेडिट कार्डचे नियम: एसबीआय कार्डने आपल्या काही क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता विशिष्ट क्रेडिट कार्डवर डिजिटल गेमिंग प्लॅटफॉर्म, सरकारी व्यवहार आणि काही ऑनलाइन व्यवहारांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत.
• इंडिया पोस्ट सेवा विलीनीकरण: इंडियन पोस्टने देशांतर्गत नोंदणीकृत पोस्ट (Registered Post) सेवेचे स्पीड पोस्ट (Speed Post) सेवेमध्ये विलीनीकरण केले आहे. याचा अर्थ, १ सप्टेंबरपासून नोंदणीकृत पोस्ट पाठवण्यासाठी आता केवळ स्पीड पोस्ट सेवेचा वापर करता येईल.
• आयटीआर (ITR) दाखल करण्याची अंतिम मुदत: आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची वाढवलेली अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. करदात्यांना या तारखेपूर्वी आपले रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे.
• इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) सुनावणी: सर्वोच्च न्यायालयात आज (१ सप्टेंबर) E20 पेट्रोल सर्व वाहनांसाठी अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे फायदे (उदा. कार्बन उत्सर्जन कमी होणे, परकीय चलन बचत) सांगितले असले तरी, काही वाहनधारकांना त्यांच्या इंजिनसाठी ते योग्य नसल्याची चिंता आहे.

शेअर बाजारातील घडामोडी

दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा तेजी दिसून आली. मात्र, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे काही कंपन्यांच्या शेअर्सना फटका बसला आहे. इंडसइंड बँकेच्या भागधारकांनी प्रमोटर्सद्वारे दोन अतिरिक्त नॉमिनी डायरेक्टर्सची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

ऑटो क्षेत्राला उभारी

जीएसटी सवलती, ग्रामीण भागातील सुधारणा आणि नवीन वाहनांच्या लॉन्चमुळे भारतीय ऑटो क्षेत्र पुन्हा उभारी घेत आहे. दुचाकी वाहन विभागाला याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.