भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) ७.८% दराने लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे, जी बहुतेक विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ६.५% च्या अंदाजित वाढीपेक्षा ही वाढ अधिक आहे. या मजबूत कामगिरीमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपली स्थिती मजबूत करत आहे.

या वाढीमागे सेवा क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, ज्याने ९.३% ची वाढ दर्शविली. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रांनी अनुक्रमे ७.७% आणि ७.६% दराने मजबूत वाढ नोंदवली. खाजगी उपभोग आणि सरकारी खर्चामध्येही चांगली वाढ दिसून आली आहे.

या सकारात्मक आकडेवारीनंतरही, अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय निर्यातीवर ५०% शुल्क लागू केल्यामुळे आर्थिक दृष्टीकोन अनिश्चित झाला आहे. यामुळे रोजगार, उत्पन्न आणि उपभोगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मान्य केले की अमेरिकेच्या या उच्च शुल्कामुळे वाढीवर काही प्रमाणात नकारात्मक परिणाम होईल, परंतु तरीही ते पुढील तिमाहीत उच्च वाढीची गती कायम राहण्याची अपेक्षा करत आहेत.

भारताचे व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेच्या शुल्कावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, भारत या दबावाखाली "झुकणार नाही" आणि त्याऐवजी नवीन बाजारपेठा शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि प्रत्येक क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

महागाई आणि बेरोजगारीच्या आघाडीवरही सकारात्मक बातम्या आहेत. जुलै २०२५ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई १.५५% पर्यंत खाली आली, जी जून २०१७ नंतरची सर्वात कमी पातळी आहे. बेरोजगारीचा दर ३.२% पर्यंत खाली आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी विश्वास व्यक्त केला की, भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. त्यांनी 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' ला देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी श्रेय दिले. त्यांनी नमूद केले की, या योजनेअंतर्गत ५५ कोटींहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत, ज्यामुळे समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना बचत, पेन्शन, विमा आणि क्रेडिट सेवांमध्ये सहभागी होता आले आहे.

सरकार जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मध्ये सुधारणा करण्यावरही विचार करत आहे, ज्यामुळे उपभोगाला चालना मिळू शकते. यामध्ये चार स्तरांऐवजी दोन स्तरांची सोपी रचना आणि आवश्यक वस्तूंवरील कर कमी करणे समाविष्ट आहे. विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, जुलै २०२५ पर्यंत भारताची परकीय चलन साठा ६९५.५ अब्ज डॉलर होता.