भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाटचाल: जीडीपी वाढ आणि अमेरिकी शुल्कांचे आव्हान

भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) दमदार कामगिरी केली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या तिमाहीत भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ७.८% दराने वाढला आहे. ही वाढ गेल्या पाच तिमाहींमधील सर्वाधिक असून, अर्थतज्ञांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक आहे. कृषी (३.७%), उत्पादन (७.७%), बांधकाम (७.६%) आणि सेवा (९.३%) क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीमुळे ही वाढ शक्य झाली आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे आणि सेवा क्षेत्रातील प्रगतीमुळे आर्थिक वाढीला गती मिळाली आहे.

अमेरिकी शुल्कांचे आव्हान आणि भारताचा प्रतिसाद

एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असताना, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या ५०% शुल्कामुळे निर्यात क्षेत्राला मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, पादत्राणे आणि दागिने यांसारख्या निर्यात-आधारित उद्योगांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लाखो नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. अमेरिकेच्या मते, भारताने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे हे शुल्क वाढवले आहे.

या आव्हानानंतरही, भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ६.३-६.८% वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे. ते म्हणाले की, हे शुल्क तात्पुरते असतील आणि भारत सरकार निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, भारत आपल्या निर्यातीमध्ये विविधता आणत असून, नवीन बाजारपेठा शोधत आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या महत्त्वाच्या घोषणा

व्यवसाय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या (RIL) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मुकेश अंबानी यांनी २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत जिओचा (Jio) आयपीओ (IPO) आणण्याची योजना जाहीर केली आहे. हा भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो. याशिवाय, रिलायन्सने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातही मोठी पावले उचलली आहेत. 'रिलायन्स इंटेलिजन्स' या नवीन उपकंपनीची घोषणा करण्यात आली असून, मेटासोबत (Meta) एआय संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) स्थापन करण्याचीही योजना आहे. तसेच, 'जिओपीसी' (JioPC) सारखी नवीन उत्पादने आणि सेवा बाजारात आणल्या जातील, ज्यामुळे टीव्ही संगणकात बदलता येईल.

रुपयाची घसरण आणि भविष्यातील आर्थिक अंदाज

दरम्यान, अमेरिकी शुल्कांच्या चिंतेमुळे भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८८ च्या खाली घसरून विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

या सर्व आव्हानांनंतरही, भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीबद्दल सकारात्मक अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. ईवाय (EY) च्या अहवालानुसार, भारत २०२८ पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून बाजार विनिमय दराच्या बाबतीत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. तसेच, २०३८ पर्यंत क्रयशक्ती समानतेच्या (PPP) बाबतीत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे, जी अमेरिकेलाही मागे टाकेल. भारताची तरुण लोकसंख्या, वाढती देशांतर्गत मागणी आणि शाश्वत आर्थिक धोरणे या वाढीस कारणीभूत ठरतील असे अहवालात म्हटले आहे. जपानने पुढील दशकात भारतात १० ट्रिलियन येन (सुमारे $६८ अब्ज) गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला आणखी बळकटी मिळेल.