अमेरिकेने भारतावर ५०% शुल्क लादले

२७ ऑगस्ट, २०२५ पासून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला शिक्षा म्हणून हे शुल्क लावण्यात आले आहे. या शुल्कात पूर्वीच्या २५% शुल्काव्यतिरिक्त आणखी २५% वाढ करण्यात आली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

या वाढीव शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीवर, विशेषतः वस्त्रोद्योग, रत्न आणि दागिने, कोळंबी, चामडे आणि पादत्राणे, पशु उत्पादने, रसायने आणि विद्युत व यांत्रिक उपकरणे यांसारख्या क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रभावित क्षेत्रांमधून होणारी निर्यात ७०% पर्यंत घटू शकते, तर अमेरिकेला होणारी एकूण निर्यात ४३% पर्यंत कमी होऊ शकते. अर्थशास्त्रज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, यामुळे भारताच्या जीडीपी वाढीमध्ये एक टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. विशेषतः महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असलेल्या उद्योगांमध्ये रोजगार गमावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारताची प्रतिक्रिया आणि आर्थिक दृष्टिकोन

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने कबूल केले आहे की, या शुल्काचे दुय्यम आणि तृतीयक परिणाम अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने उभी करतील, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिकता दर्शवत असल्याचेही म्हटले आहे. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री किर्ती वर्धन सिंह यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उद्योग खूप मजबूत असल्याचे सांगितले आहे आणि सरकार देशाला नुकसान होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जागतिक आव्हानांना न जुमानता २०२५-२६ साठी ६.५% जीडीपी वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे. EY (अर्न्स्ट अँड यंग) च्या अहवालानुसार, भारत आधीच चीन आणि अमेरिकेनंतर (क्रयशक्ती समता - PPP च्या बाबतीत) तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. हा अहवाल असेही सूचित करतो की, भारत २०३८ पर्यंत क्रयशक्ती समतेच्या बाबतीत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो आणि २०२८ पर्यंत बाजार विनिमय दरांच्या बाबतीत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.

सरकार 'मेक इन इंडिया' या मंत्राला प्रोत्साहन देत आहे आणि देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर भर देत आहे. तसेच, निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यासाठी ४० इतर देशांवर (उदा. ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी) लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अर्थ मंत्रालयाचा विश्वास आहे की, अशा प्रकारची आव्हाने भारताला अधिक मजबूत आणि चपळ बनवू शकतात.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अहवालानुसार, भारतावर लादलेल्या या शुल्कामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरच नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे तिथे महागाई वाढू शकते आणि जीडीपी वाढ कमी होऊ शकते. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान सध्या सुरू असलेली व्यापार चर्चा या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.