अमेरिकेचे ५०% शुल्क: भारतीय निर्यातीला मोठा धक्का

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे, जे २७ ऑगस्ट २०२५ पासून प्रभावी झाले आहे. रशियन तेलाच्या भारताच्या खरेदीमुळे हे शुल्क लादण्यात आले आहे. यामुळे अनेक वस्तूंवरील सध्याचे शुल्क दुप्पट झाले आहे.

संभाव्य परिणाम:

• क्षेत्रांवर परिणाम: वस्त्रोद्योग, रत्ने आणि दागिने, कोळंबी, चामडे, पादत्राणे, रसायने आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय निर्यातीपैकी ७०% अमेरिकेकडे जाते, त्यामुळे हे क्षेत्र गंभीर धोक्यात आहेत.
• आर्थिक वाढीवर परिणाम: अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपी वाढीमध्ये ०.३-०.८% पर्यंत घट होऊ शकते. जर हे शुल्क कायम राहिले तर वार्षिक जीडीपी वाढ ०.८-१% ने घटू शकते.
• रोजगार: या शुल्कामुळे लाखो नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. नजीकच्या काळात २० लाखांपर्यंत नोकऱ्या गमावल्या जाण्याची भीती आहे.
• व्यापार तूट: अमेरिकेशी भारताची व्यापार तूट जीडीपीच्या सुमारे ०.५% पर्यंत वाढू शकते.

भारताची प्रतिक्रिया आणि उपाययोजना:

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सरकार आणि उद्योग नवीन रणनीती आखत आहेत:

• बाजारपेठांचे विविधीकरण: भारत आपल्या निर्यातीसाठी आसियान (ASEAN), युरोपियन युनियन (EU) आणि आफ्रिकन देशांसारख्या नवीन बाजारपेठा शोधत आहे.
• 'व्होकल फॉर लोकल': पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना 'व्होकल फॉर लोकल' (स्थानिक वस्तूंना प्राधान्य) देण्याचे आणि भारतीय वस्तू खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
• उद्योगांकडून मागणी: भारतीय निर्यातदारांनी सरकारकडे एक वर्षासाठी मूळ आणि व्याजाच्या देयकांवर स्थगिती, व्याज सवलत योजना पुन्हा सुरू करणे आणि नवीन कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर कमी करणे यांसारख्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
• सकारात्मक दृष्टिकोन: अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या शुल्कांचा तात्काळ परिणाम 'मर्यादित' असला तरी भविष्यातील दुय्यम परिणामांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत मागणी, स्थिर धोरणे आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहील अशी आशा आहे.

इतर महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी:

• पीएम स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम स्वनिधी योजनेला ७,३३२ कोटी रुपयांच्या खर्चासह २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे पथविक्रेत्यांना मोठा फायदा होईल.
• उद्योग क्षेत्रातील रोजगार वाढ: आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये उद्योग क्षेत्रातील रोजगार ५.९२% नी वाढून १.८४ कोटींवर पोहोचला आहे.
• दीर्घकालीन आर्थिक अंदाज: एका अहवालानुसार, भारत २०३० पर्यंत $७.१ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच, ईवाय (EY) च्या अहवालानुसार, भारत २०३८ पर्यंत पीपीपी (PPP) च्या दृष्टीने जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.