ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ:
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ $87 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $49.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 87.78 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ:
ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ (GMV) ਵਿੱਚ ₹1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਡਸੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।