ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਝੀਂਗਾ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੇ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਬੈਲਟ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.6% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ 40 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ' ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਐਨਐਸਈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ) ਬੰਦ ਰਹੇ। ਵਪਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ (GMV) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰਚਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 20-25% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਵਿਜ਼ਨ 2030: ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 7.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।