अमेरिकेने २७ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतीय वस्तूंवर ५०% आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केले आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याने अमेरिकेने भारतावर हे अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यवसाय क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आयात शुल्काचा तपशील आणि परिणाम

नवीन ५०% आयात शुल्क आज, २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९:३० वाजल्यापासून लागू झाले आहे. या शुल्कामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अधिक महाग होतील, ज्यामुळे त्यांची मागणी कमी होईल आणि निर्यातदारांना संभाव्य नुकसान होईल. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या शुल्कामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ६६% निर्यातीवर परिणाम होईल, जे अंदाजे ६०.२ अब्ज डॉलर इतके आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८६.५ अब्ज डॉलर असलेली भारताची अमेरिकेतील निर्यात आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४९.६ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच एका वर्षात ३६.९ अब्ज डॉलरचे नुकसान होईल.

या आयात शुल्कामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारे क्षेत्र म्हणजे वस्त्रोद्योग (१०.८ अब्ज डॉलर), रत्न आणि दागिने (१० अब्ज डॉलर), कोळंबी/सी-फूड (२.४ अब्ज डॉलर), चामड्याच्या वस्तू, फर्निचर आणि गालिचे यांचा समावेश आहे. यामुळे सूरत, तिरुपूर, भदोही आणि विशाखापट्टणम यांसारख्या निर्यात केंद्रांमधील उत्पादन युनिट्सवर दबाव वाढला आहे. विश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे की, यामुळे रोजगारावर थेट परिणाम होईल आणि देशांतर्गत बेरोजगारी वाढण्याची भीती आहे.

भारताची प्रतिक्रिया आणि आर्थिक स्थिती

या आव्हानात्मक परिस्थितीतही, भारत सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने या आठवड्यात रसायन उद्योगापासून ते रत्न आणि दागिन्यांपर्यंतच्या विविध उद्योगांतील व्यावसायिकांसोबत चर्चा सत्रांचे आयोजन केले आहे, ज्याचा उद्देश नवीन बाजारपेठांकडे वाटचाल करणे हा आहे. सरकार निर्यात प्रोत्साहन योजनांवर वेगाने काम करत आहे आणि पुढील दोन ते तीन दिवसांत निर्यात विविधीकरणासाठी भागधारकांशी मंत्रालयाची भेट होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' आणि स्वदेशी उत्पादनांवर भर दिला आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उद्योग खूप मजबूत असल्याचे म्हटले आहे आणि सरकार देशाला नुकसान होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, २०२५-२६ साठी आपली ६.५% आर्थिक वाढीची अंदाजे आकडेवारी कायम ठेवली आहे, ज्यात Q1 साठी ६.५%, Q2 साठी ६.७%, Q3 साठी ६.६% आणि Q4 साठी ६.३% वाढ अपेक्षित आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) विश्लेषणानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ६.८% ते ७% दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, जी RBI च्या अंदाजे आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. 'फिच' आणि 'एस अँड पी' यांसारख्या जागतिक पतमानांकन संस्थांनीही भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे.

सवलती आणि इतर परिणाम

काही भारतीय वस्तूंना १७ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अतिरिक्त शुल्कातून सूट मिळू शकते, जर त्या २७ ऑगस्ट रोजी रात्री १२:०१ वाजेपूर्वी (अमेरिकेच्या वेळेनुसार) अमेरिकेत पाठवल्या गेल्या असतील आणि ट्रान्झिटमध्ये असतील. सुमारे ३०% (२७.६ अब्ज डॉलर) निर्यात शुल्कमुक्त राहील, ज्यात औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश आहे. या परिस्थितीत चीन, व्हिएतनाम, मेक्सिको, पाकिस्तान, नेपाळ, ग्वाटेमाला आणि केनिया यांसारख्या देशांना फायदा होऊ शकतो, कारण ते अमेरिकन बाजारपेठेत भारताच्या जागी आपले स्थान निर्माण करू शकतील.