अर्थव्यवस्था और व्यापार: विकास और सुधार

भारत ने आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसने जापान और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत स्थिरता और संस्थागत सुधारों को इस वृद्धि का श्रेय दिया गया है।

सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया है। संसद ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश, बीमा फर्मों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व और एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता की अनुमति देने वाले विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, खपत करों में कटौती की गई है और श्रम संहिताओं में सुधार किया गया है, जो व्यवसायों द्वारा लंबे समय से मांगे गए नीतिगत बदलाव हैं। भारत ने ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में तेजी लाई है।

हालांकि, भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, इस साल डॉलर के मुकाबले 5% से अधिक गिर गया है, जिससे यह एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भारत के आर्थिक विकास और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में परिधान निर्यात के महत्व पर जोर दिया, जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। रिलायंस ने अपने एफएमसीजी उद्यम का विस्तार करने के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) में अधिकृत शेयर पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। भारत के तकनीकी स्टार्टअप्स ने 2025 में 10.5 बिलियन डॉलर जुटाए, जो चीन और जर्मनी से आगे फंडिंग के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड ने बैंकों के लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचे को मंजूरी दी है, और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत निकासी नियमों में संशोधन अधिसूचित किया है।

राजनीति और शासन: विधायी बदलाव और बहस

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचनात्मक बहस का आग्रह किया है। विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करने और इसे 'विकसित भारत जी राम जी विधेयक' से बदलने की निंदा की, इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया विधेयक एक आधुनिक रोजगार गारंटी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बदलने का लक्ष्य रखता है। चुनावी बांड को खत्म करने के बाद, कॉर्पोरेट-समर्थित ट्रस्टों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए दान में तीन गुना वृद्धि हुई है, जिसमें भाजपा को 82% प्राप्त हुआ है। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि असम विकसित भारत का इंजन होगा, यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने दशकों तक पूर्वोत्तर की उपेक्षा की।

संसद ने SHANTI विधेयक को भी मंजूरी दे दी, जो भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देता है और देयता मानदंडों को आसान बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत सरकार के साथ काम करने और भारत के घरेलू परमाणु देयता नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करने की सलाह दी गई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी: नवाचार और विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में पाँच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), STEM और रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) परियोजना शुरू की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत को AI में विश्व नेता बनना चाहिए और बुद्धिमत्ता को सहानुभूति और समृद्धि को उद्देश्य के साथ जोड़ने वाले विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि आकाशगंगाओं के चारों ओर गैस के द्रव्यमान को मापने के मौजूदा तरीके अंतर-आकाशगंगा पदार्थ के हस्तक्षेप के कारण इसे काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि अदालतों में AI का उपयोग अभी भी पायलट चरण में है, और अभी तक उनकी न्यायिक प्रक्रियाओं में अपनाने के लिए कोई औपचारिक नीति या दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए उपचार को बढ़ावा देने के लिए शरीर की कोशिकाओं में एक लापता लिंक पाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मोटापे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए "पूरे समाज के दृष्टिकोण" का आह्वान किया।

सामाजिक कल्याण: योजनाओं का विस्तार और चुनौतियाँ

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाया गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में ऋण की किस्तों में वृद्धि और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने स्कूली छात्रों के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मुस्ताबू' कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्टों ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएमकेवीवाई, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और पीएमएवाई में डेटा हेरफेर और धोखाधड़ी के एक व्यवस्थित वेब का खुलासा किया है, जिसमें नकली लाभार्थियों और बैंक विवरण शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका

2025 में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित कर रहा है, दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, और 'ग्लोबल साउथ' के साथ संबंधों में सुधार कर रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक विकसित भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी विदेश नीति पर जोर दिया। एस्टोनिया में भारत के राजदूत आशीष सिन्हा ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के मजबूत संबंध संभावित युद्धविराम को प्रोत्साहित करने के लिए इसे एक स्थिति में रखते हैं, जो भारत की बढ़ती राजनयिक भूमिका पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नई पहल, 21वीं सदी के लिए यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट, सैन्य साझेदारी, उन्नत व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का व्यापार करना है। भारत और नीदरलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC) की स्थापना की घोषणा की। भारत ने म्यांमार में तीन त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को भी सौंपा, जो सामाजिक-आर्थिक विकास, कौशल विकास, बाल कल्याण और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान का समर्थन करती हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच क्षेत्रीय अंतर-संबंधों को रेखांकित किया।

पुरस्कार और नियुक्तियाँ: प्रमुख हस्तियों का सम्मान

कविता ठाकुर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अनुपालन अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नियुक्त किया गया है। एचएलवी लिमिटेड के सह-अध्यक्ष और सह-प्रबंध निदेशक विवेक नायर को 16वें होटलियर इंडिया अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अनुभवी भारतीय पत्रकार सैयद अली ताहेर आबिदी को बैंकॉक में न्यायविदों और लेखकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

खेल (गैर-क्रिकेट): उपलब्धियाँ

2025 में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर अपना चौथा एशिया कप हॉकी खिताब जीता, जो 2026 हॉकी विश्व कप क्वालीफायर के रूप में भी काम करता है। भारत बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। डेविस कप क्वालीफायर 2026 के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। विश्व खेलों 2025 में, भारत ने 3 पदक जीते, जिसमें ऋषभ यादव ने पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीटों ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, कई पदक जीते। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 में भारत 36 स्वर्ण सहित 102 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के 10 क्लबों का शीर्ष-स्तरीय प्रतियोगिता के "स्थायी" परिचालन और वाणिज्यिक स्वामित्व के लिए एक प्रस्ताव अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की आम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया; इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया।