भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और नीतियों को लागू करने तथा मौजूदा पहलों में संशोधन करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

1. मनरेगा की जगह 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025'

केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025' (VB-G RAM G Bill) पेश किया है। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। विधेयक जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

2. दुर्लभ पृथ्वी चुंबक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की योजना

भारत सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की एक योजना अधिसूचित की है। इस पहल का लक्ष्य महत्वपूर्ण घटकों के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है। यह योजना नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में महत्वपूर्ण अपडेट

केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को और अधिक प्रभावी बनाया है। इस योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन मिलेगा, जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाएगी। यह योजना पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी लाभ प्रदान करती है, और इसमें 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है।

4. बिहार में मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र के लिए नई पहलें

बिहार राज्य सरकार ने 16 दिसंबर, 2025 को गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से दो प्रमुख पहलें - 'बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम' और 'बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' - शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया जा सके।

5. 'भारत रणभूमि दर्शन' पहल के तहत सीमावर्ती पर्यटन

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 17 दिसंबर, 2025 को 'भारत रणभूमि दर्शन' कार्यक्रम के तहत चो ला और डोक ला दर्रों को पर्यटकों के लिए औपचारिक रूप से खोलने की घोषणा की। रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की यह संयुक्त पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में आजीविका में सुधार लाने का लक्ष्य रखती है। यह 'वाइब्रेंट विलेजेज' कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ भी संरेखित है।

6. मधुमेह रेटिनोपैथी के लिए एआई-आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) ने 16 दिसंबर, 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सामुदायिक मधुमेह रेटिनोपैथी (DR) स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम मधुमेह से संबंधित नेत्र रोगों का शीघ्र पता लगाने और 'मधुनेत्र' नामक एआई उपकरण का उपयोग करके सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

7. संबल योजना (मध्य प्रदेश) के तहत अनुग्रह सहायता का वितरण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 दिसंबर, 2025 को संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता योजना के 7,227 मामलों में 160 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मृत्यु, विकलांगता, मातृत्व सहायता और शिक्षा प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

8. डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी

16 दिसंबर, 2025 को, डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने युवाओं से MyGov, My Bharat और PM इंटर्नशिप पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।