कृषि और किसान कल्याण

• PM किसान योजना का विस्तार: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत किसान अब वार्षिक ₹6,000 के बजाय ₹27 लाख तक का संयुक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह लाभ PM-KISAN को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), और ग्रामीण आवास तथा पशुपालन सहायता जैसी अन्य योजनाओं से जोड़कर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने इस योजना की नई लाभार्थी सूची भी जारी की है।

सामाजिक कल्याण

• आयुष्मान वय वंदना योजना: दिसंबर 2025 तक 93 लाख से अधिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। यह योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का विस्तार है, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।
• पेंशन योजना 2025 में वृद्धि: सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की है। वर्ष 2025 से वृद्धावस्था पेंशन की मासिक राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 कर दी गई है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। विधवा पेंशन की राशि भी ₹1,200 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह की गई है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल आवेदन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पर जोर दिया गया है।
• उज्ज्वला योजना और ई-श्रम कार्ड धारक: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त, ई-श्रम कार्ड धारकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹50,000 से लेकर ₹3 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

• MSMEs के लिए रियायतें और प्रोत्साहन: सरकार घरेलू उत्पादन में बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए MSMEs के लिए छूट और रियायतों के साथ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) लागू कर रही है। इसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए 6 महीने और लघु उद्यमों के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय, निर्यात-उन्मुख उत्पादों के उत्पादन के लिए आयात पर छूट, और अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए आयात पर छूट शामिल है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) MSMEs को वार्षिक न्यूनतम अंकन शुल्क में 80% (सूक्ष्म), 50% (लघु) और 20% (मध्यम) तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, साथ ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों या महिला उद्यमियों द्वारा संचालित इकाइयों को 10% की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को MSME को दिए जाने वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन

• इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) 2025: 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय "विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए" है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि नीतियां अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा निर्देशित होती हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान-आधारित शासन की ओर भारत के निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। महोत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायो-इकोनॉमी, क्वांटम तकनीक और जीन एडिटिंग जैसे विषयों पर 150 से अधिक तकनीकी सत्र होंगे।
• डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रगति: भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन गया है और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के डिजिटलीकरण के स्तर पर G20 देशों में 12वें स्थान पर है। डिजिटल रूप से सक्षम उद्योगों का सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 7% से अधिक का योगदान है।
• आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया: 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करना आसान हो गया है, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से सत्यापित किया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है।

अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट

• मौद्रिक नीति समीक्षा: दिसंबर के पहले सप्ताह में मौद्रिक नीति की समीक्षा होने की उम्मीद है, जिसमें रेपो रेट में 0.25% की कटौती की संभावना है। भारत की GDP वृद्धि दर Q2 2025 में 8.2% रही, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8% से अधिक की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है।