प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से संबंधित नवीनतम अपडेट्स निम्नलिखित हैं:

शिक्षा और कौशल विकास

• मुफ्त कोचिंग योजना 2025: भारत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पात्र छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, छात्रों को मुफ्त कोचिंग के साथ-साथ प्रति माह ₹4000 की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2025 है।
• सरकारी स्कूलों में मुफ्त NEET-JEE तैयारी: सरकार की एक पहल के तहत, सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त NEET और JEE तैयारी का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है।
• वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना: प्रदेश सरकार ने 'वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना' शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। यह योजना 12वीं पास और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को डिजिटल लर्निंग से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

• आयुष्मान वय वंदना योजना: दिसंबर 2025 तक, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'आयुष्मान वय वंदना योजना' के तहत 93 लाख से अधिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 31 अक्टूबर, 2025 तक ₹1741 करोड़ की लागत से 7.89 लाख अस्पताल में भर्ती होने की मंजूरी दी गई है।

अर्थव्यवस्था और वित्त

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): राजस्थान में रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसान 31 दिसंबर, 2025 तक अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसमें गेहूं और सरसों जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं।
• कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर नीति आयोग की रिपोर्ट: नीति आयोग ने "भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना" (Deepening the Corporate Bond Market in India) नामक एक नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना है।
• GST 2.0 और आयकर छूट: वर्ष 2025 में मोदी सरकार ने GST 2.0 के तहत बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिसमें 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर केवल 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख तक की कुल आय वाले व्यक्तियों को प्रभावी रूप से कोई आयकर नहीं देना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासन

• जनगणना 2027 को मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹11,718.24 करोड़ की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जनगणना डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसमें जाति-गणना भी शामिल होगी, जो सामाजिक विविधता और असमानताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 31 मार्च, 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बस्तर क्षेत्र को दिसंबर 2030 तक देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का भी संकल्प व्यक्त किया।

ऊर्जा क्षेत्र

• नई तेल एवं गैस नीति: वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा किए गए बड़े सुधारों को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारत की हाइड्रोकार्बन क्षमता को तेजी से उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।