भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करेंगी।

मनरेगा का नाम बदला और लाभ बढ़ाए गए

केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर "पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" करने को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, और न्यूनतम मजदूरी को संशोधित कर 240 रुपये प्रति दिन किया गया है. यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को और मजबूत करने का लक्ष्य रखता है.

डिजिटल जनगणना 2027 को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को भारत की जनगणना 2027 के संचालन की योजना को मंजूरी दे दी है. यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा. इस जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल होगी. इस विशाल अभ्यास से लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.

बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100% करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य बीमा पैठ बढ़ाना, क्षेत्र के विकास को गति देना और विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है. यह विधेयक संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है.

साइबर अपराध से निपटने के लिए 'महाक्राइमओएस एआई' का शुभारंभ

महाराष्ट्र सरकार ने 12 दिसंबर को 'महाक्राइमओएस एआई' (MahaCrimeOS AI) नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया है. इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराध की जांच को मजबूत करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों को सीधा समर्थन प्रदान करना है.

हरियाणा में कर संग्रह के लिए डिजिटल पहलें

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 दिसंबर को आबकारी और कराधान विभाग की दो प्रमुख डिजिटल पहलें शुरू कीं. इनमें जीएसटी अनियमितताओं की रिपोर्ट करने के लिए 'कर हितैषी' मोबाइल ऐप और कर संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए छह नई ऑनलाइन आबकारी सेवाएं शामिल हैं.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की सफलता

12 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की पर्यावरणीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी और कच्चे तेल के प्रतिस्थापन के कारण विदेशी मुद्रा की बचत शामिल है. भारत ने 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है. हालांकि, रिपोर्ट में पानी के तनाव, डिस्टिलरियों से प्रदूषण के जोखिम और मक्के की बढ़ती कीमतों जैसी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है.

सौर विनिर्माण में पीएलआई योजना का योगदान

11 दिसंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि ला रही है, जिससे फोटोवोल्टिक (पीवी) क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में भविष्य की पीएलआई योजनाओं के लिए चुनौतियों और सुधारों का भी उल्लेख किया गया है.

चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा 13 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य त्वरित और लागत प्रभावी विवाद समाधान प्रदान करना और अदालतों पर लंबित मामलों के बोझ को कम करना है.