भारत सरकार ने 10 से 12 दिसंबर 2025 के बीच कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाया है, जो देश के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक दक्षता को लक्षित करती हैं।

आर्थिक सुधार और उद्योग

• PLI योजनाओं की सफलता: सरकार ने घोषणा की है कि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने जून 2025 तक 14 प्रमुख क्षेत्रों में ₹1.88 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और 12.3 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित की हैं। ये योजनाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल तक के उद्योगों में क्षमता विस्तार, घरेलू उत्पादन, निर्यात और तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही हैं।
• RBI नियमों में ढील: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यावसायिक खातों के लिए नियमों में ढील दी है, जिससे ग्राहकों के लिए चालू, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट खाते खोलना आसान हो गया है। यह बदलाव अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर की सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है, जिसके बिना प्रतिबंध के खाते खोले जा सकते हैं।
• MSME क्षेत्र को बढ़ावा: महाराष्ट्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक एंकर वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (AVDP) 11-12 दिसंबर 2025 को पुणे एक्सपो में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम MoMSME की 'रेज़िंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस (RAMP)' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य MSMEs को प्रमुख उद्योगों से जोड़ना और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
• विंटर सेशन में आर्थिक बिल: संसद के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण आर्थिक बिल सूचीबद्ध हैं, जिनमें बीमा कानूनों (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है, जिसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देना है। अन्य बिलों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा सह राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 शामिल हैं, जो तंबाकू और पान मसाला पर GST क्षतिपूर्ति उपकर को उत्पाद शुल्क और उपकर से बदलने का प्रयास करते हैं।

सामाजिक कल्याण और नागरिक सेवाएँ

• PMAY-U का विस्तार: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है और PMAY-U 2.0 ('सभी के लिए आवास' मिशन) लॉन्च किया है। यह पहल अगले पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने का लक्ष्य रखती है।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए लाभ: 12 दिसंबर 2025 से प्रभावी, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आठ नई प्रमुख सुविधाएँ शुरू की हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सुरक्षा, पहुंच और सामाजिक कल्याण शामिल हैं। इन उपायों में सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता वाले मेडिकल चेक-अप और रियायती स्वास्थ्य सेवाएँ, सरलीकृत पेंशन योजनाएँ, सार्वजनिक परिवहन में सब्सिडी और विशेष हेल्पलाइन शामिल हैं।
• "प्रशासन गाँव की ओर" अभियान: सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए 19 से 25 दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में "प्रशासन गाँव की ओर" राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्रशासन को जमीनी स्तर तक ले जाना है।
• शिल्प दीदी कार्यक्रम: केंद्रीय कपड़ा सचिव ने बताया कि शिल्प दीदी कार्यक्रम ने महिला कारीगरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, कुछ ने ₹5 लाख से अधिक की कमाई की है। यह सरकारी पहल प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल और बाजार पहुंच प्रदान करके महिला कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
• हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएँ: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की, जिसमें राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना शामिल हैं।

पर्यावरण और डिजिटल बुनियादी ढाँचा

• गुजरात का डिजिटल गेटवे: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य को AI, मशीन लर्निंग (ML), स्टार्टअप्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म के विकास के माध्यम से भारत के डिजिटल गेटवे के रूप में उभारने की घोषणा की है। राज्य ने एक AI टास्क फोर्स का गठन किया है और एक गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक विकसित कर रहा है।
• जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएँ: भारत दिसंबर के अंत तक संयुक्त राष्ट्र को अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत करेगा। यह पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्वैच्छिक कार्यों को दर्शाता है।
• जल निकायों का पुनरुद्धार: जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA:CTR) 2025 के तहत, 9 दिसंबर 2025 तक देश भर में 1.97 करोड़ से अधिक जल-संबंधित कार्य किए गए हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 3031 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
• आंध्र प्रदेश जल कार्य योजना: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने एक राज्य जल कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिसमें सिंचाई दक्षता और वैज्ञानिक जल प्रबंधन में सुधार के लिए 506 परियोजनाएँ शामिल हैं।

शासन और कानूनी

• AI और कॉपीराइट पर कार्य पत्र: सरकार ने जेनेरेटिव AI और कॉपीराइट – वन नेशन, वन लाइसेंस, वन पेमेंट पर एक कार्य पत्र जारी किया है, जिसमें कॉपीराइट किए गए कार्यों पर AI प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए भारत के पहले संरचित मॉडल का प्रस्ताव है।
• आंध्र प्रदेश जेल सुधार: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 'आंध्र प्रदेश कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2025' के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 1894 के पुराने केंद्रीय कानूनों को एक आधुनिक सुधारात्मक ढांचे से बदलना है।