सरकारी योजनाएं और सामाजिक कल्याण:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नई आवास योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों को दो कमरों के पक्के मकान के लिए 4.5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 2025-26 के लिए नई सूची जारी हो चुकी है और आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना: किसानों के खातों में 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भेजी जाएगी। हालांकि, एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जिन 31 लाख किसानों ने अभी तक केवाईसी (KYC) या लैंड सीडिंग (land seeding) नहीं करवाई है, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। यह कार्य 1 जनवरी से पहले पूरा करना अनिवार्य है।
- पेंशन योजनाएं: 7 दिसंबर, 2025 से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जिन पेंशनधारियों की पेंशन 2-3 महीने से रुकी हुई है, उन्हें 10 दिसंबर तक 6000 रुपये का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 2025 में नए लाभ मिलेंगे, जिसमें बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है, जिससे शून्य बैलेंस पर भी पेंशन प्राप्त की जा सकेगी।
- जन धन खाताधारक: जन धन खाताधारकों को 10,000 रुपये मिलेंगे।
- राशन कार्ड के लाभ: 1 दिसंबर, 2025 से राशन कार्ड धारकों को 8 नए लाभ मिलेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई मशीनें लगाई जा रही हैं, और मुफ्त मिलने वाली वस्तुओं की सूची में दाल, चीनी, नमक, तेल आदि जैसी आवश्यक चीजें शामिल होंगी। कई राज्यों में दिसंबर तक ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा जनवरी 2026 से राशन मिलना बंद हो सकता है।
आर्थिक नीतियां:
- सीमा शुल्क सुधार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सीमा शुल्क को सरल, पारदर्शी और तर्कसंगत बनाना सरकार का अगला बड़ा सुधार एजेंडा होगा। इन सुधारों की घोषणा आगामी बजट (संभावित रूप से 1 फरवरी, 2026) में की जा सकती है, जिसका उद्देश्य कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों को कम करना है।
- मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती की है। स्थायी जमा सुविधा (SDF) 5.00% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)/बैंक दर 5.50% है। मुद्रास्फीति का जोखिम कम माना जा रहा है।
संसद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध:
- संसदीय बहस: 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर बहस की शुरुआत की, और 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस चर्चा को आगे बढ़ाया। चुनाव सुधारों पर भी 9 से 11 दिसंबर तक विस्तृत बहस निर्धारित है, जिसमें एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर चर्चा शामिल है।
- यूनेस्को सत्र की मेजबानी: भारत 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कर रहा है।