नीति आयोग का क्वांटम प्रौद्योगिकी पर जोर: भारत का क्वांटम रोडमैप 2047

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब और आईबीएम ने 'भारत के क्वांटम रोडमैप 2047' को जारी किया है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष-3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है। इस महत्वाकांक्षी योजना में स्वदेशी सुपरकंडक्टिंग, फोटोनिक और आयन-ट्रैप क्वांटम चिप्स विकसित करना, 10 विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्वांटम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, रक्षा, ऊर्जा ग्रिड, लॉजिस्टिक्स, वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में क्वांटम समाधान लागू करना, और 1 लाख क्वांटम पेशेवरों को प्रशिक्षित करना शामिल है। इसके साथ ही, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए विश्वसनीय और सत्यापन योग्य एन्क्रिप्शन नेटवर्क बनाने पर भी जोर दिया गया है। हालांकि, कम अनुसंधान एवं विकास फंडिंग और हार्डवेयर घटकों पर निर्भरता जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं।

महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना का विस्तार

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। लाभार्थियों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹500 का दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। पुरुष भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि विधवा, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के लिए विशेष योजना: ₹5 में सिंचाई पंप कनेक्शन

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के किसान केवल 5 रुपये की नाममात्र फीस देकर अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत को कम करना और समय पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करके फसल उत्पादन में सुधार करना है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के उन निवासियों को मिलेगा जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, और जिनके बिजली बिल बकाया मुक्त हैं।

भारत करेगा यूनेस्को के 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी

भारत 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 2005 में भारत द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के अनुसमर्थन की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। ऐतिहासिक लाल किला परिसर को इस आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, जो भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत के समागम का प्रतीक है।

तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने हेतु विधेयक पारित

संसद ने तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के लिए 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025' पारित किया है। यह विधेयक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद तंबाकू उत्पादों पर शुल्क लगाने से संबंधित है।

डेयरी क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने डेयरी क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की क्षमता पर प्रकाश डाला है, जिससे अगले पांच वर्षों में किसानों की आय में 20% की वृद्धि हो सकती है। इस पहल के तहत बनास डेयरी के बायो-सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो संसाधन दक्षता, कचरे से धन और डेयरी उत्पादों के विविधीकरण पर जोर देता है।