1. निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी

भारत सरकार ने 6 दिसंबर, 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल परिव्यय ₹25,060 करोड़ है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। यह मिशन कई निर्यात-समर्थन पहलों को एक एकीकृत, डिजिटल रूप से संचालित ढांचे में विलय करेगा, जिसका लक्ष्य व्यापार वित्त तक आसान पहुंच में सुधार करना और सभी क्षेत्रों में वैश्विक बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

2. RBI की मौद्रिक नीति में रेपो दर में कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 3 से 5 दिसंबर, 2025 के बीच अपनी बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर को घटाकर 5.25% करने का निर्णय लिया है। यह कदम आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अन्य नीतिगत दरें भी समायोजित की गई हैं, जिसमें स्थायी जमा सुविधा (SDF) 5.00% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)/बैंक दर 5.50% है। नीतिगत रुख को तटस्थ रखा गया है।

3. 1 दिसंबर, 2025 से लागू हुए नए नियम और बदलाव

दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं:

• बैंकिंग और डिजिटल भुगतान: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब नए लाभार्थी को जोड़ने के बाद शुरुआती चार घंटों के भीतर अधिकतम ₹25,000 ही भेजे जा सकेंगे। ₹5 लाख से अधिक के ऑनलाइन लेनदेन के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) को और मजबूत किया गया है।
• दूरसंचार: साइबर अपराधों को रोकने के लिए, एक व्यक्ति अपनी एक आईडी पर अधिकतम नौ सिम कार्ड ही रख सकेगा। थोक में सिम खरीदने के लिए पुलिस सत्यापन और विस्तृत केवाईसी (KYC) अनिवार्य कर दिया गया है।
• एलपीजी और एटीएफ की कीमतें: तेल विपणन कंपनियों ने दिसंबर के लिए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में भी बदलाव लागू हुआ है।
• पेंशन योजनाएं: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 थी।
• ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया: सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव लागू किए हैं, जो पारदर्शिता और डिजिटलीकरण पर जोर देते हैं और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तारित किए जाएंगे।

4. पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन - 2025

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा 6 और 7 दिसंबर, 2025 को चेन्नई में पर्यावरण पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण कानून प्रवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, तथा तटीय क्षेत्रों के संरक्षण जैसी तात्कालिक पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा की गई।

5. सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति

6 दिसंबर, 2025 तक, भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। पीएम-सूर्य घर मिशन का लक्ष्य एक करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना है, जिससे प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सौर पीवी के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है और लगभग 44,400 नौकरियां पैदा की हैं, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है।

6. उड़ान योजना की आलोचना

6 दिसंबर, 2025 को कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने केंद्र सरकार की 'उड़ान योजना' की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह एकाधिकार और द्वयाधिकार का शिकार हो गई है। उन्होंने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा उड़ानें रद्द किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट समूहों को लाभ पहुंचाने की नीति का परिणाम है, जिससे उद्योग और यात्रियों दोनों को नुकसान हो रहा है।