भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर प्रकाश डाला है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और देश के विकास को गति देना है।

PM-WANI योजना का व्यापक विस्तार और सुधार

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना ने नवंबर 2025 तक पूरे भारत में 3.9 लाख से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार हासिल किया है। इस योजना का लक्ष्य सस्ती और व्यापक ब्रॉडबैंड पहुँच प्रदान करना है। लागत कम करने, FTTH (फाइबर टू द होम) उपयोग को सक्षम करने और इंटर-नेटवर्क रोमिंग का समर्थन करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पब्लिक डेटा ऑफिस (PDOs) के लिए किफायती ब्रॉडबैंड को अनिवार्य किया है, जिससे योजना की पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ रही है।

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर विचार किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य पान मसाला के उत्पादन पर उपकर लगाकर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस उपकर से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के लिए साझा किया जाएगा।

PM-SVANidhi योजना का विस्तार और विकास

कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi) योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के 97 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं, और इसने डिजिटल भुगतान को एकीकृत किया है। यह योजना अब स्ट्रीट वेंडरों के लिए 'क्रेडिट से क्रेडिट प्लस' की ओर बढ़ने पर केंद्रित है, जिससे उनके दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा।

PM विश्वकर्मा योजना की प्रगति

17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 18 पारंपरिक व्यवसायों में कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 1 दिसंबर, 2025 तक, 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं, और 23.09 लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है। डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, और लाभार्थियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर जोड़ा जा रहा है ताकि उनके उत्पादों की बाजार तक पहुँच बढ़ सके।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधाएँ (1 दिसंबर, 2025 से प्रभावी)

केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आठ नई सुविधाओं की घोषणा की है। इनमें आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, रेलवे, बस और एयरलाइंस टिकटों पर 30-50% तक की यात्रा छूट, मासिक पेंशन में 5000 रुपये तक की वृद्धि, बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दरें, प्राथमिकता वाली बैंकिंग सेवाएँ, और मुफ्त कानूनी सहायता शामिल हैं। इन लाभों तक पहुँच के लिए एक नया वरिष्ठ नागरिक कार्ड मुख्य माध्यम होगा।

भारत की जलवायु महत्वाकांक्षाएँ और डीकार्बोनाइजेशन मार्ग

भारत 2035 के लिए अपनी अगली जलवायु प्रतिबद्धताओं (NDC) को प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। भारत के डीकार्बोनाइजेशन मार्ग को मजबूत करने के लिए एक सात-स्तंभ योजना में 2035 तक 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 65% की कटौती, 2035 तक कुल बिजली का लगभग 80% गैर-जीवाश्म क्षमता (1,200 GW सौर और पवन) तक बढ़ाना, और 2030 के बाद नए अप्रतिबंधित कोयला संयंत्रों को बंद करना शामिल है।

संसद का शीतकालीन सत्र: महत्वपूर्ण विधेयक

संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें दस नए विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इनमें परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 शामिल है, जिसका उद्देश्य निजी और विदेशी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भाग लेने की अनुमति देना है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, 2025 भी पेश किया जाएगा, जिसका लक्ष्य व्यवसाय करने में आसानी को सुविधाजनक बनाना है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर विपक्ष की चिंताएँ

एक विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की कथित खराब प्रदर्शन के लिए आलोचना की है। बताया गया है कि पहले वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,066 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरी की है।