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December 04, 2025 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दैनिक करंट अफेयर्स: भारत सरकार की योजनाएं और नीतियां (3-4 दिसंबर 2025)

पिछले 24-48 घंटों में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और पहल की हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाएं 1 दिसंबर, 2025 से लागू की गई हैं, जिनमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, यात्रा में छूट और वित्तीय सुरक्षा शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुफ्त शौचालय योजना 2.0 के लिए पंजीकरण फिर से शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया गया है, और पर्यावरण मंत्री ने हरित विकास और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी जोर दिया है।

1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाएं लागू

भारत सरकार ने 1 दिसंबर, 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाओं और लाभों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के जीवन को आसान और अधिक सम्मानजनक बनाना है। इन सुविधाओं में आयुष्मान भारत योजना के तहत विस्तारित स्वास्थ्य सेवाएँ, रेलवे और अन्य सार्वजनिक परिवहन में बढ़ी हुई यात्रा छूट, पेंशन योजनाओं में सुधार और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता दी जाएगी, नई डिजिटल सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी, आर्थिक सहायता योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, और उनके अधिकारों व सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

2. मुफ्त शौचालय योजना 2.0 के लिए पंजीकरण शुरू

स्वच्छ भारत मिशन के तहत, देश भर में मुफ्त शौचालय योजना 2.0 के लिए नए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पात्रता मानदंडों में भारत का निवासी होना, 2015 से पहले योजना का लाभ न लेना, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का परिवार होना, और आवेदनकर्ता का 18 वर्ष से अधिक आयु का परिवार का मुखिया होना शामिल है। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

3. सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है। 2 दिसंबर, 2025 को घोषित इस बड़े फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वर्ष की सेवा का अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह की नीति अपनाने की सलाह दी है ताकि पूरे देश में प्रशासनिक समन्वय बेहतर हो सके ।

4. यूपी में पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। समाज कल्याण विभाग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5. असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि नवंबर 2025 तक 31 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार और 5 लाख से अधिक अस्थाई व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों को सेवाएं देने वाले श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 14 योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है। सरकार रोजगार सृजन और युवाओं व महिलाओं की रोजगार-क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं ।

6. हरित विकास और सतत औद्योगीकरण पर जोर

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सीआईआई इंडियाएज 2025 कार्यक्रम में हरित विकास और सतत औद्योगीकरण पर भारत के रणनीतिक बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि GST 2.0 सुधारों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, स्वाभाविक रूप से सड़नशील प्लास्टिक, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025 और संशोधित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला, जो भारतीय उद्योग की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देंगी ।

7. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग' के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस मिशन से लाखों किसान पहले ही जुड़ चुके हैं और देश भर में हजारों हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। सरकार निर्यात प्रोत्साहन, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुधन और मछली पालन के लिए भी) और पीएम-किसान योजना के माध्यम से संस्थागत ऋण के विस्तार जैसे प्रयासों से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद कर रही है। श्रीअन्न या मिलेट्स को बढ़ावा देने की कोशिशें भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं ।

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