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December 01, 2025 भारत में सरकारी योजनाएं और नीतियां: नवीनतम अपडेट (30 नवंबर - 1 दिसंबर 2025)

पिछले 24 घंटों में और दिसंबर 2025 की शुरुआत से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों में कई महत्वपूर्ण अपडेट और बदलाव सामने आए हैं। इनमें आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा में संभावित वृद्धि, आधार कार्ड और यूपीआई नियमों में बदलाव, एलपीजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा, और पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण समय-सीमाएं शामिल हैं। आर्थिक मोर्चे पर, आईएमएफ ने भारत के लिए संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया है, जबकि पूर्व नीति आयोग के सीईओ ने हरित अर्थव्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है। भारत की विदेश नीति 'भारत प्रथम' और 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिसमें देश वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, एसटीआईपी 2020 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। खेल जगत में, भारतीय हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है।

भारत सरकार की नीतियों और योजनाओं से संबंधित पिछले 24 घंटों और आगामी दिसंबर माह के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं।

सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य

  • आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ेगा: सरकार आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने पर विचार कर रही है। यह विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए होगा।
  • सामाजिक कल्याण योजनाएं: myScheme पोर्टल को 28 नवंबर, 2025 को अपडेट किया गया था, जिसमें विभिन्न सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कृषि, आवास, बीमा, शिक्षा/छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसी श्रेणियों में कई मौजूदा सरकारी योजनाएं (सरकारी योजना 2025) सक्रिय हैं।

आर्थिक नीतियां और वित्तीय मामले

  • आईएमएफ की सिफारिशें: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। इनमें मानव पूंजी का निर्माण, महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाना, सार्वजनिक निवेश को बनाए रखना और कारोबारी माहौल में सुधार शामिल हैं।
  • हरित अर्थव्यवस्था पर जोर: नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत को पश्चिमी विकास मॉडल को छोड़कर हरित अर्थव्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि इससे ₹360 लाख करोड़ का हरित निवेश आकर्षित हो सकता है और 4.8 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियां सृजित हो सकती हैं।
  • आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 दिसंबर, 2025 तक निर्धारित है। इस बैठक में रेपो दर में कटौती पर निर्णय लिया जा सकता है, जिससे ऋण की ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है।
  • अनुसंधान एवं विकास (R&D) कोष: निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का एक कोष शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है।

सरकारी नीतियां और आगामी बदलाव (1 दिसंबर से)

  • एलपीजी और एटीएफ की कीमतें: तेल विपणन कंपनियां 1 दिसंबर, 2025 को एलपीजी (खाना पकाने वाली गैस) और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में संशोधन करेंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
  • आधार कार्ड में बदलाव: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए केवल फोटो और क्यूआर कोड प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि नाम, पता और 12 अंकों की संख्या जैसी व्यक्तिगत जानकारी हटाई जा सकती है। नए नियम दिसंबर 2025 तक लागू होने की उम्मीद है।
  • यूपीआई नियम: 31 दिसंबर, 2025 तक नए यूपीआई नियम लागू होने वाले हैं। इन नियमों से उपयोगकर्ता एक ही यूपीआई ऐप से अपने ऑटो-पे मैंडेट (जैसे सब्सक्रिप्शन और ईएमआई) का प्रबंधन कर सकेंगे, और कुछ लेनदेन के लिए चेहरे और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी नई सुरक्षा सुविधाएं भी पेश की जाएंगी।
  • साइबर सुरक्षा नियम: भारत सरकार दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 लागू कर रही है, जिसके तहत व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स को 90 दिनों के भीतर आवश्यक बदलाव करने होंगे।
  • पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण समय-सीमाएं: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 थी। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर, 2025 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य था।
  • कर दाखिल करने की समय-सीमा: 30 नवंबर, 2025, उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए टीडीएस विवरण और कंपनियों के लिए ट्रांसफर-प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा के लिए भी महत्वपूर्ण था।

विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

  • चाणक्य रक्षा संवाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 नवंबर, 2025 को कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी क्षमताएं और विदेश नीति ने देश को बदलते वैश्विक परिवेश में संतुलन और जिम्मेदारी की आवाज बना दिया है। हिंद-प्रशांत और ग्लोबल साउथ के देश भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रहे हैं।
  • भारत की विदेश नीति 2025: भारत की विदेश नीति "भारत प्रथम" और "वसुधैव कुटुंबकम" के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका लक्ष्य भारत को "विश्व बंधु" के रूप में स्थापित करना है। भारत G20, ब्रिक्स, आसियान, बिम्सटेक और IORA जैसे बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।
  • भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक टैरिफ फ्रेमवर्क समझौते को दिसंबर 2025 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति

  • विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 (STIP 2020): इस नीति का उद्देश्य भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और अगले दशक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल करना है। यह नीति एक विकेन्द्रीकृत, बॉटम-अप और समावेशी डिजाइन प्रक्रिया पर केंद्रित है।

खेल (गैर-क्रिकेट)

  • भारतीय हॉकी टीमों का प्रदर्शन: 29-30 नवंबर, 2025 को भारतीय सीनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए कनाडा को 14-3 से हराया, जबकि जूनियर टीम ने जूनियर विश्व कप में ओमान को 17-0 से मात दी।

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