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November 29, 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि: दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी विकास दर, व्यापार और निवेश में तेजी

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2% की प्रभावशाली सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे अधिक है। इस वृद्धि में विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने इसे अपनी विकास-समर्थक नीतियों और सुधारों का परिणाम बताया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत की आर्थिक लचीलेपन को स्वीकार किया है, हालांकि संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया है। व्यापार मोर्चे पर, भारत संभावित टैरिफ से निपटने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए 14 देशों और समूहों के साथ बातचीत कर रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2% की मजबूत वृद्धि दर के साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति और मजबूत की है। यह पिछले छह तिमाहियों में दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 5.6% और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 7.8% से काफी बेहतर है।

मुख्य आर्थिक संकेतक और प्रमुख क्षेत्र:

  • जीडीपी वृद्धि: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2025 की अवधि में वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में कुल वृद्धि दर 8% हो गई है।
  • क्षेत्रीय योगदान: विनिर्माण क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि देखी गई, जबकि निर्माण क्षेत्र में 7.2% का विस्तार हुआ। सेवा क्षेत्र ने 9.2% की वृद्धि दर के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में भी 7.9% की बढ़ोतरी हुई।
  • अंतर्राष्ट्रीय तुलना: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसने इस अवधि में कई अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है।
  • सरकारी प्रतिक्रिया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वृद्धि को सुधारों और राजकोषीय मजबूती का परिणाम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि को विकास-समर्थक नीतियों और लोगों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताते हुए सराहना की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7% से अधिक की विकास दर का अनुमान लगाया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की राय और अनुमान:

  • आईएमएफ ने भारत की आर्थिक नीतियों पर अपनी रिपोर्ट में भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लचीलेपन को स्वीकार किया है।
  • आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2029 (2028-29) तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो पिछले अनुमान से एक साल बाद है।
  • आईएमएफ ने मानव पूंजी के निर्माण, महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने, सार्वजनिक निवेश बनाए रखने और कारोबारी माहौल में सुधार जैसे संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

व्यापार और निवेश समाचार:

  • व्यापार वार्ता: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत संभावित टैरिफ से निपटने और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ, जीसीसी देशों और अन्य सहित 14 देशों और समूहों के साथ संतुलित व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
  • कॉर्पोरेट विकास:

    • अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) ने फ्लाइट सिमुलेशन टेक्नीक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (FSTC) में बहुसंख्यक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 820 करोड़ रुपये का सौदा किया है, जिससे भारत में विमानन प्रशिक्षण क्षमता बढ़ेगी।
    • जीएमआर एयरपोर्ट्स की सहायक कंपनी जीसीएलएल ने दिल्ली हवाई अड्डे पर कार्गो सिटी परियोजना के लिए एक्सिस बैंक से 750 करोड़ रुपये का टर्म लोन प्राप्त किया है।
    • विप्रो ने ओडिडो नीदरलैंड्स बीवी के साथ अपने आईटी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक बहु-वर्षीय समझौते की घोषणा की है।
    • ब्रोकरेज जेफरीज ने लेंसकार्ट को 'बाय' रेटिंग दी है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान इसके एबिटडा में 50% से अधिक सीएजीआर की संभावना का हवाला दिया गया है।
    • मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश ने 30 नवंबर को प्रभावी होने वाले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

  • राजकोषीय घाटा: अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 8.25 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वार्षिक अनुमान का 52.6% है।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ:

  • जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 28-29 नवंबर 2025 को दिल्ली में "विजन फॉर सुजलाम भारत" शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
  • अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल शताब्दी खेलों की मेजबानी का अधिकार मिला है।

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