कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-रैंप्स योजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, योजना और स्टार्ट-अप (Tex-RAMPS) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल परिव्यय 305 करोड़ रुपये है और यह वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह योजना भारत को स्थिरता, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में मदद करेगी। इसमें स्मार्ट टेक्सटाइल, स्थिरता और उभरती तकनीकों पर उन्नत शोध शामिल हैं, साथ ही मजबूत डेटा सिस्टम विकसित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना
चीन पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों (REPM) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली एक योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का लक्ष्य 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) सिंटर्ड REPM के घरेलू निर्माण को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। यह योजना भारत के 2070 के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का भी समर्थन करेगी।
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित करने वाले हैं। यह योजना जीविका दीदियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अब तक 1.40 करोड़ जीविका दीदियों को वित्तीय सहायता मिल चुकी है।
झारखंड में 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
झारखंड सरकार अपने एक वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के अवसर पर 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य को अग्रणी राज्यों में लाने पर जोर दिया।
पंजाब में संशोधित भारतनेट योजना का पूर्ण कार्यान्वयन
पंजाब संशोधित भारतनेट योजना को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत राज्य के 43 क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और नवंबर के अंत तक हर गांव को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य है।
मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों को 249 करोड़ रुपये हस्तांतरित
मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत 1.34 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।