भारत सरकार ने पिछले 24-48 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाया है, जो देश के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

• दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM) विनिर्माण योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की "अपनी तरह की पहली" योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का लक्ष्य 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की एकीकृत REPM विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है। इस योजना में पांच साल के लिए REPM बिक्री पर ₹6,450 करोड़ के बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन और विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹750 करोड़ की पूंजी सब्सिडी शामिल है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, रोजगार सृजित करना और 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो प्रतिबद्धता का समर्थन करना है। REPM इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह निर्णय चीन के दुर्लभ पृथ्वी सामग्री पर निर्यात प्रतिबंधों के मद्देनजर आया है।
• अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2025 का उद्घाटन किया और ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष का शुभारंभ किया। इस कोष का उद्देश्य R&D पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, और AI, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में गहन-तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है।
• नई जैव प्रौद्योगिकी नीति (BIO-E3): विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई भारत की पहली जैव प्रौद्योगिकी नीति, BIO-E3 (अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी), 2025 तक भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है, और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य

• आयुष्मान कार्ड मेगा ड्राइव: उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2025 से एक महीने का विशेष "आयुष्मान कार्ड मेगा ड्राइव" शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य, विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार और चिकित्सा सेवाओं के लिए आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकें।
• सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें बताया गया कि 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। 2015 में शुरू की गई यह योजना 8.2% वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मिशन को मजबूत करते हुए बालिकाओं की शिक्षा और विवाह का समर्थन करने का लक्ष्य रखती है।
• एससी और एसटी छात्रों के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एससी और एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और लाभों का विस्तार किया है।

अर्थव्यवस्था और राजनीति

• प्रधानमंत्री का सफ्रान कार्यक्रम में संबोधन: प्रधानमंत्री मोदी ने सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा के उद्घाटन के दौरान भारत के निवेश-समर्थक सुधारों, उदार एफडीआई नीतियों (अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक, रक्षा में 74% स्वचालित) और पारदर्शिता तथा घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयासों पर जोर दिया।
• बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 और विरोध प्रदर्शन: बिजली क्षेत्र के कर्मचारी और इंजीनियर 27 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 का विरोध किया जा रहा है। वे बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, यह आरोप लगाते हुए कि यह विधेयक व्यापक निजीकरण और व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे कर्मचारियों, किसानों और गरीबों को नुकसान होगा।
• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पंजाब दौरा: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, 26-27 नवंबर, 2025 को पंजाब के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसी ग्रामीण विकास परियोजनाओं के किसानों और लाभार्थियों के साथ सीधे बातचीत करेंगे। उनका उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ना और जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना है।
• भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) 2025: IIGF का पांचवां संस्करण 27 और 28 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय "समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना" है। चर्चा में समावेशी डिजिटल भविष्य, लचीला डिजिटल बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक भलाई के लिए AI शामिल होंगे।
• नए श्रम संहिता: भारत ने 29 पुराने कानूनों की जगह चार नए श्रम संहिता लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य कार्यबल के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। हालांकि, ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, इसे "श्रमिकों के साथ विश्वासघात" बताया है।

खेल

• राष्ट्रमंडल खेल 2030: अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पुष्टि की गई है, जिससे भारत को उम्मीद है कि इससे उसके खेल बुनियादी ढांचे और वैश्विक खेल दृश्यता को बढ़ावा मिलेगा।