भारत सरकार ने पिछले 24-48 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों से संबंधित घोषणाएँ और अपडेट्स जारी किए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं:

1. पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर, 2025 को पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस पहल के तहत, देशभर के लगभग 9 करोड़ किसानों को ₹18,000 करोड़ की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। यह योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी और पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता प्रदान करती है, जो ₹2,000 की तीन समान किस्तों में दी जाती है।

2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 अधिसूचित

भारत सरकार ने 14 नवंबर, 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) पूरी तरह से लागू हो गया है। ये नियम निजता के अधिकारों और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के वैध और जिम्मेदार उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक नागरिक-केंद्रित ढाँचा बनाते हैं। इस ढांचे का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ाना, जवाबदेही मजबूत करना और पारदर्शी डेटा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

3. पीएम स्वनिधि योजना में ऋण सीमा में वृद्धि

प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को अब ₹90,000 तक का गारंटी-मुक्त ऋण मिल सकता है, जो पहले ₹80,000 था। यह योजना 1 जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण के लिए PLI योजना को मंजूरी

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 17 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल ₹7,172 करोड़ का निवेश होगा। इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है, जिसमें जम्मू और कश्मीर से भी पहला प्रोजेक्ट शामिल है।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का विस्तार

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत जंगली जानवरों के हमलों और धान की जलमग्नता के कारण होने वाले फसल नुकसान को शामिल करने के नियमों को मंजूरी दे दी है। किसानों को 72 घंटों के भीतर एक समर्पित फसल बीमा ऐप के माध्यम से भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ नुकसान की रिपोर्ट देनी होगी, ताकि दावों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित हो सके।

6. कृषक मित्र सूर्य योजना (सोलर पंप) में 90% सब्सिडी

कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

7. यूनिसेफ द्वारा भारत की बाल-केंद्रित नीतियों की सराहना

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने भारत की बाल-केंद्रित नीतियों की सराहना की है, जिन्होंने कल्याण और गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यूनिसेफ की 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025' रिपोर्ट में कहा गया है कि पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, पीएम-किसान, मिड-डे मील योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं ने पोषण, शिक्षा, आय सहायता, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन तक पहुंच का विस्तार किया है।

8. जीएसटी स्लैब में बदलाव और बैंक नामांकन नियमों में संशोधन

1 नवंबर, 2025 से लागू हुए परिवर्तनों में, जीएसटी प्रणाली को दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) में सरल बनाया गया है, जिसमें विलासिता और सिन गुड्स पर 40% की दर लागू होगी। इसके अतिरिक्त, बैंक अब ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित जमा आइटम के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देते हैं, जिससे आपात स्थिति में परिवारों के लिए धन तक पहुंचना आसान हो जाएगा।