भारत-अमेरिका व्यापार संबंध और डाक सेवाओं पर प्रभाव
भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक मतभेदों के बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से संबंधित मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा, इन्हें "रेड लाइन्स" बताया गया है। इन मतभेदों के परिणामस्वरूप, भारतीय डाक विभाग ने 29 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए पार्सल सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह निलंबन 25 अगस्त से ही प्रभावी हो सकता है। इस कदम का अर्थ है कि अब केवल निर्धारित मूल्य तक के दस्तावेज़ और उपहार ही अमेरिका भेजे जा सकेंगे। वहीं, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका मुख्य कारण भारत का विशाल घरेलू बाजार है।
अनिल अंबानी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 अगस्त, 2025 को एक बड़े घटनाक्रम में, 3073 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले (एसबीआई की शिकायत पर आधारित) के संबंध में अनिल अंबानी के आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास को दर्शाती है।
आयकर अधिनियम 2025 को मिली मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया अधिनियम मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगा और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, जिससे देश की कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण और विनिर्माण पर बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक और विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि "मेड इन इंडिया" सेमीकंडक्टर चिप्स इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होंगे, और देश 6G तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
यस बैंक में जापानी निवेश और शेयर बाजार का हाल
जापान के सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (Sumitomo Mitsui Financial Group) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिल गई है। यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विदेशी निवेश है। शेयर बाजार के मोर्चे पर, अगस्त महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने 25,564 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं, हालांकि उन्होंने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विश्वास दिखाया है। इसके अलावा, 3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में 12% और 28% जीएसटी स्लैब में बदलाव की संभावना है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो सकती हैं।
अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक घटनाएँ
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने वीएलसीसी (VLCC) पर वजन घटाने के उपचारों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आईपीओ बाजार में भी हलचल देखी गई, एक कंडोम बनाने वाली कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, और एक अन्य आईपीओ को 95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिससे ग्रे मार्केट में 18% लाभ का संकेत मिला।