भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाया है, जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को लाभ पहुँचाना है।

पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत, देशभर के लगभग 9 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लगभग ₹18,000 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली। इस योजना के लॉन्च के बाद से, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से कुल ₹3.70 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए जा चुके हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहलों में से एक बनाता है। यह योजना पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा किया जाता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (AMR) 2.0 का शुभारंभ

केंद्र सरकार ने 19 नवंबर, 2025 को रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 का शुभारंभ किया। यह योजना 2025 से 2029 की अवधि को कवर करती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वैश्विक कार्य योजना और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। इस पहल का उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है।

राजस्थान कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग' के गठन को मंजूरी देना शामिल है, जो प्रवासी समुदाय और राज्य सरकार के बीच संवाद को मजबूत करेगा। कैबिनेट ने 'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025' को भी मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करना और 1.5 लाख रोजगार सृजित करना है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा क्षेत्र में ₹15,600 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शामिल हैं।

पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार

सड़क विक्रेताओं को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार ₹90,000 तक का ऋण बिना किसी जमानत के उपलब्ध कराती है, जिससे छोटे व्यापारियों को सहायता मिलती है।