भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के कल्याण और देश के विकास को बढ़ावा देना है।

पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत, देश भर के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ₹18,000 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक पात्र किसान को ₹2,000 मिलेंगे। पीएम-किसान योजना किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी स्थिति, भूमि सीडिंग और आधार-बैंक खाता सीडिंग की जांच करनी होगी। योजना के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए, पीएम-किसान पोर्टल पर एक नया "अपनी स्थिति जानें" फीचर और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में एक किसान-ई-मित्र चैटबॉट भी उपलब्ध है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 लागू

भारत सरकार ने 14 नवंबर, 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रतीक है। ये नियम भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक स्पष्ट और नागरिक-केंद्रित ढाँचा स्थापित करते हैं। यह नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें पता या संपर्क नंबर जैसे विवरणों को अपडेट करने का अधिकार भी शामिल है। इन नियमों के तहत संगठनों को अपनी प्रणालियों को अपडेट करने के लिए 18 महीने की अनुपालन अवधि दी गई है।

मध्य प्रदेश में कृषि और बाल कल्याण योजनाओं में संशोधन

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे 3 एचपी के अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसान 5 एचपी और 5 एचपी वाले किसान 7.5 एचपी के सौर पंप का विकल्प चुन सकेंगे। इस योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर-संस्थागत सेवाओं को अगले 5 वर्षों के लिए सभी जिलों में संचालित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह योजना बच्चों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण भी प्रदान करेगी। भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 18 नवंबर, 2025 को बढ़कर ₹4255 प्रति क्विंटल हो गया है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹5328 प्रति क्विंटल मिलना सुनिश्चित होगा।

नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में 18 नवंबर, 2025 को देश भर में "नशा मुक्त भारत अभियान" की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना था।

बीज और कीटनाशक कानून तथा राजस्थान में डिजिटल पहल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकार किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज और कीटनाशक के लिए नए कानून बनाएगी। उन्होंने किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने निजी क्षेत्र से बीजों की कीमतें कम करने का भी आग्रह किया। राजस्थान में, आशा सॉफ्ट ऑनलाइन प्रणाली और गर्भावस्था, शिशु देखभाल और निगरानी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन (पीसीटीएस) ऐप ने आशा कार्यकर्ताओं के काम और भुगतान की निगरानी को डिजिटल करके प्रक्रियाओं को तेज और आसान बना दिया है।