भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने पिछले 24 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर प्रकाश डाला है, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना और विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सारांश नवीनतम घटनाक्रमों को कवर करता है।

महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां

1. निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना, निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित यह मिशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), नए निर्यातकों और श्रम-गहन क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वित्तीय वर्षों में ₹25,060 करोड़ का कुल आवंटन किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) इसकी प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका लक्ष्य 2030 तक कुल निर्यात में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करना और निर्यात-से-जीडीपी अनुपात को 15% तक बढ़ाना है।

2. मसौदा बीज विधेयक 2025 (Draft Seeds Bill 2025)

केंद्र सरकार ने बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 को बदलने के लिए मसौदा बीज विधेयक 2025 जारी किया है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में समान बीज गुणवत्ता मानक, अनुसंधान के लिए नियंत्रित आयात, निरीक्षण के लिए संस्थागत संरचना और संशोधित दंड संरचना शामिल हैं।

3. बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना 2025 (New Pension Scheme for Elderly 2025)

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से एक नई पेंशन योजना का अनावरण किया है। यह योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के और आय सीमा को पूरा करने वाले) को प्रति माह ₹20,000 प्रदान करेगी। यह योजना 2025 में चरणों में शुरू होने की उम्मीद है।

4. पर्यटन संवर्धन (राजस्थान)

राजस्थान में भाजपा सरकार ने धार्मिक और पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ₹305 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें अजमेर-नागौर क्षेत्र में जल निकायों और पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए SASCI के तहत ₹145.92 करोड़, खाटू श्यामजी मंदिर के विकास के लिए ₹87.87 करोड़, करणी माता मंदिर के लिए ₹22.57 करोड़ और मालासेरी डूंगरी मंदिर के लिए ₹48.73 करोड़ शामिल हैं, जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत वित्त पोषित हैं।

5. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने छात्रों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इनमें INSPIRE-MANAK (10-17 वर्ष के छात्रों के लिए ₹10,000), INSPIRE छात्रवृत्ति (SHE) (17-22 वर्ष के मेधावी छात्रों के लिए प्रति वर्ष ₹60,000, जिसमें मेंटरशिप अनुदान भी शामिल है), और विज्ञान ज्योति योजना (कक्षा IX-XII की लड़कियों के लिए) शामिल हैं, जो STEM शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देती हैं।

6. राशन कार्ड के नए नियम (16 नवंबर, 2025 से)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो 16 नवंबर, 2025 से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 8 नए लाभ प्रदान करेंगे। इन लाभों में 5-7 अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं (जैसे नमक, बाजरा, तेल और दालें), बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम डिलीवरी सेवा, पारदर्शिता के लिए 'अन्न एटीएम' प्रणाली, पात्र महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन, महिला सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता (कुछ राज्यों में ₹2,100 तक), और एक साथ 3 महीने का राशन शामिल हैं।

7. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2025-26 (राजस्थान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। छात्र ई-मित्र या अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

8. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (Digital Personal Data Protection Rules, 2025)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 14 नवंबर, 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का संचालन शुरू हो गया है। उद्योग विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि मुख्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में देरी (2027 तक) और RTI अधिनियम के कमजोर पड़ने पर चिंताएं बनी हुई हैं।

9. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त

पीएम किसान की 21वीं किस्त (₹2,000) 19 नवंबर, 2025 के आसपास लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में आने की उम्मीद है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी और पंजीकरण अनिवार्य है। कुछ किसान जिन्होंने 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन खरीदी है या जिनके परिवार में कई सदस्य पंजीकृत हैं, उन्हें भौतिक सत्यापन लंबित होने तक तुरंत लाभ नहीं मिल सकता है।

10. राज्य-स्तरीय व्यापार सुधार

भारतीय राज्य व्यापार संचालन और विनिर्माण को सरल बनाने के लिए सुधारों को लागू कर रहे हैं, जिसमें भूमि और श्रम नियमों को आसान बनाना, अनुपालन जांच को सीमित करना और मिश्रित-उपयोग विकास की अनुमति देना शामिल है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा इस दिशा में अग्रणी हैं, जिसमें एक कार्यबल द्वारा 23 प्रमुख सुधारों की पहचान की गई है।

11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों की पहल

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने IITF-2025 में स्वास्थ्य पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान" (11 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य) जैसी पहलों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया।

12. डिजिटल इंडिया पवेलियन (IITF-2025)

IITF-2025 में डिजिटल इंडिया पवेलियन DigiLocker, UMANG, myScheme (4,000 से अधिक योजनाओं की मेजबानी), NIXI, NIELIT, Cert-In, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और आधार जैसी ई-गवर्नेंस पहलों का प्रदर्शन कर रहा है, जो देश में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

13. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जिसमें किसानों को प्राकृतिक रूप से उत्पादित फल और खाद्यान्न खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

14. जलवायु और प्रकृति वित्त मंच

भारत ने 12 अन्य देशों के साथ COP30 में "जलवायु और प्रकृति वित्त" के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के माध्यम से समन्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य धन तक पहुंचने के लिए एक खंडित दृष्टिकोण से दूर जाना है।

15. ड्रोन सिटी और ट्विन स्पेस सिटीज (आंध्र प्रदेश)

आंध्र प्रदेश में ड्रोन सिटी और ट्विन स्पेस सिटीज परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश को UAV नवाचार और भारत की स्पेस-टेक राजधानी बनाना है। इसे AP स्पेसटेक नीति 4.0 (2025-30) और ₹100 करोड़ के फंड द्वारा समर्थित किया गया है।

16. AI साक्षरता कार्यक्रम ('YUVAi for ALL')

इंटेलिपाट ने इंडियाएआई मिशन के साथ मिलकर 'YUVAi for ALL' लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत भर में AI साक्षरता में तेजी लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जनवरी 2026 तक 10 मिलियन नागरिकों को मूलभूत AI दक्षता के साथ सशक्त बनाना है।

17. हिट एंड रन मुआवजा योजना (पंजाब)

पंजाब के परिवहन मंत्री ने 31 मार्च, 2026 तक 3,324 लंबित हिट एंड रन मामलों को निपटाने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। इस योजना (2022) के तहत, यदि अपराधी वाहन या चालक का पता नहीं चलता है, तो मृत्यु के मामलों में ₹2,00,000 और गंभीर चोट के मामलों में ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

18. दिल्ली के सरकारी स्कूलों का डिजिटल प्रोफाइलिंग

दिल्ली सरकार 1086 सरकारी स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का डिजिटल प्रोफाइलिंग और सुरक्षा मूल्यांकन करेगी। इसका उद्देश्य डेटा-संचालित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना और स्कूलों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) मानकों के अनुरूप लाना है।