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November 15, 2025 भारत में सरकारी योजनाएं और नीतियां: पीएम-किसान किस्त जारी, नए डेटा संरक्षण नियम और बीज विधेयक का मसौदा

पिछले 24 घंटों में, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर अपडेट जारी किए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त की घोषणा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 का अधिसूचित होना, और बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जारी करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड धारकों के लिए 15 नवंबर, 2025 से कई नए लाभ प्रभावी हुए हैं।

भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां जारी की हैं, जिनका उद्देश्य कृषि, डेटा गोपनीयता और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में सुधार करना है। ये अपडेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक हैं।

पीएम-किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 19 नवंबर, 2025 को जारी होने वाली आगामी किस्त के साथ, अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20 किस्तों में कुल 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।

योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी भूमि संबंधी जानकारी पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय ने 'किसान रजिस्ट्री' बनाने की एक नई पहल भी शुरू की है, जो विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से छुटकारा दिलाएगी।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 अधिसूचित

केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे डीपीडीपी अधिनियम, 2023 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो गया है। इन नियमों के कुछ प्रावधान 13 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो गए हैं, जबकि व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग, सहमति और फिड्यूशरी दायित्व जैसे प्रावधानों के लिए 12 से 18 महीने का समय दिया गया है। इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों को उनके डेटा पर नियंत्रण प्रदान करना, उन्हें यह देखने की सुविधा देना कि उनके डेटा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, और ऑनलाइन दुनिया में उनकी गोपनीयता की रक्षा करना है।

बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जारी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेगा। इस प्रस्तावित विधेयक के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • किसानों के लिए उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • किसानों के अधिकारों की रक्षा करना।
  • व्यवसाय करना आसान बनाना।

राशन कार्ड पर 15 नवंबर से मिलेंगे 8 नए लाभ

देश के सभी राशन कार्ड धारकों (चाहे वह बीपीएल, अंत्योदय या सामान्य कार्ड हो) के लिए 15 नवंबर, 2025 से राशन कार्ड के तहत मिलने वाले लाभों में एक बड़ा अपडेट किया गया है, जिसके तहत अब 8 नए और बड़े लाभ मिलने शुरू होंगे। इन नए लाभों का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सिर्फ खाद्यान्न तक सीमित न रखकर, उनकी आर्थिक और सामाजिक सहायता को बढ़ाना है। इन लाभों में शामिल हैं:

  • बढ़ी हुई राशन सामग्री (गेहूँ, चावल और चीनी के अलावा 5 से 7 अतिरिक्त सामग्री)।
  • होम डिलीवरी सेवा (बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए)।
  • अन्न एटीएम सिस्टम (धोखाधड़ी रोकने के लिए)।
  • फ्री सिलाई मशीन योजना (महिलाओं के लिए)।
  • महिला सम्मान योजना भुगतान (अंत्योदय कार्डधारी महिलाओं के खाते में ₹2100)।
  • 3 महीने का राशन एक साथ।
  • आर्थिक सहायता (₹1000 से ₹3000 तक)।
  • आधार लिंकिंग अनिवार्यता (e-KYC पूरा करने पर ही लाभ)।

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