भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को शुरुआती गिरावट के बाद एक मजबूत वापसी दर्ज की। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और मुनाफावसूली के कारण बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स निचले स्तर पर खुले, जिसमें सेंसेक्स 0.36 प्रतिशत और निफ्टी 0.32 प्रतिशत गिरा। हालांकि, दिन के कारोबार के अंत तक बाजार ने शानदार रिकवरी की। सेंसेक्स अपने निचले स्तर से 600 अंक से अधिक उछला और निफ्टी में 170 अंकों की तेजी देखी गई, जिससे बाजार हरे निशान में बंद हुए। इस उछाल का एक प्रमुख कारण बिहार चुनाव परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बहुमत मिलना था, जिसने बाजार की धारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
इस दौरान, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, इटर्नल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), एक्सिस बैंक और ट्रेंट के शेयरों में तेजी देखी गई, जबकि इंफोसिस, आयशर मोटर्स और टाटा स्टील जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अडानी समूह के शेयरों में भी बिहार चुनाव के रुझानों के कारण तेजी आई। सोने और चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया; 14 नवंबर को सोने की कीमतें लगभग ₹5000 प्रति 10 ग्राम गिरीं, लेकिन 15 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,24,794 प्रति 10 ग्राम रहा।
व्यापार जगत में, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 14 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस वर्ष मेले की थीम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" है और इसमें बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में शामिल हैं, जबकि झारखंड विशेष फोकस राज्य है। संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देशों के साथ-साथ 60 से अधिक मंत्रालयों की भागीदारी से यह मेला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) भी इस मेले में एक पूर्ण-सेवा मंडप के साथ भाग ले रहा है।
आर्थिक मोर्चे पर, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.3 से 6.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में 7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भी FY 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का पूर्वानुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति दर -1.21 प्रतिशत रही, जो महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्यातकों के लिए अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव को कम करने के लिए राहत उपायों की घोषणा की है, जिसमें ऋण चुकाने के बोझ को कम करना और निर्यात ऋण के पुनर्भुगतान में सहूलियत देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनएसई में निवेशकों की संख्या 24 करोड़ के पार पहुंच गई है, और भारत में ई-पासपोर्ट प्रणाली भी शुरू हो गई है।