भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं और नीतियां (13-14 नवंबर 2025)

1. निर्यात संवर्धन मिशन और ऋण गारंटी योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ₹45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. इन योजनाओं में ₹25,060 करोड़ का 'निर्यात संवर्धन मिशन' और निर्यातकों के लिए ₹20,000 करोड़ की 'ऋण गारंटी योजना' (CGSE) शामिल है. निर्यात संवर्धन मिशन का उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है और यह चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर छह साल तक चलेगा. यह मिशन विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लाभान्वित करेगा. ऋण गारंटी योजना के तहत, निर्यातकों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण सहायता मिलेगी, जिससे नए बाजारों में विविधीकरण और भारत के $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

2. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में प्रगति

भारत अपने 'नेट ज़ीरो' लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अक्टूबर 2025 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (गुजरात), वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (तमिलनाडु), और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (ओडिशा) को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है. मई 2025 तक, 19 कंपनियों को कुल 862,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है, और 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट सालाना इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने की क्षमता प्रदान की गई है. इस्पात, मोबिलिटी और शिपिंग क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें सड़क परिवहन के लिए 37 हाइड्रोजन गाड़ियों और 9 रिफ्यूलिंग स्टेशनों वाली पांच बड़ी पायलट परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके लिए लगभग ₹208 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

3. उत्तर प्रदेश में 'जीरो पॉवर्टी कैंपेन' और 'बिजली बिल राहत योजना 2025'

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को गरीबी-मुक्त बनाने के लिए 'जीरो पॉवर्टी कैंपेन' को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. इस अभियान का पहला चरण 7 प्राथमिकता वाली योजनाओं, जैसे राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के पूर्ण कवरेज पर केंद्रित होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 15 नवंबर तक पहले चरण की योजनाओं का कवरेज पूरा करने और 30 नवंबर तक दूसरे चरण की योजनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में 'बिजली बिल राहत योजना 2025' के तहत उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी प्रदान की गई है. यह योजना घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी, जिसमें तीन चरणों में छूट का प्रावधान है.

4. पीएम कुसुम योजना में अपडेट

किसानों को सिंचाई लागत कम करने और ऊर्जा के वैकल्पिक साधन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना में महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं. सरकार ने सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे किसानों को ₹4,209 से ₹7,811 तक की सीधी बचत होगी. राजस्थान सरकार 3 HP, 5 HP और 7.5 HP क्षमता वाले सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना पर किसानों को 60% तक का अनुदान दे रही है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को ₹45,000 तक का अतिरिक्त अनुदान मिल रहा है. किसान अपनी शेष लागत के लिए बैंक से 30% तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें केवल 10% राशि जमा करनी होगी.