भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ और अपडेट जारी किए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं। ये अपडेट देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण को लक्षित करते हैं।

1. राशन कार्ड धारकों के लिए 8 नए लाभ लागू (13 नवंबर 2025 से)

आज, 13 नवंबर 2025 से, राशन कार्ड धारकों को 8 नए लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। इन लाभों में मुफ्त या सस्ती दरों पर अतिरिक्त राशन सामग्री (जैसे नमक, बाजरा और तेल) का प्रावधान शामिल है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है, जिससे उन्हें घर बैठे राशन मिल सकेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए अन्न एटीएम सिस्टम भी पेश किया गया है। महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना और अंत्योदय कार्डधारी महिलाओं के खाते में ₹2100 का भुगतान जैसी पहलें भी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने की व्यवस्था कर रही है, और कई राज्यों में ₹1000 से ₹3000 तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इन नए लाभों का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना और ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है।

2. निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी

केंद्र सरकार ने देश के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM) को मंजूरी दी है। इस मिशन की घोषणा इस वर्ष के बजट में की गई थी और इसका उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और श्रम-गहन क्षेत्रों से भारत के निर्यात को मजबूत करना है। यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित खाका प्रदान करेगा, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और उभरती निर्यातक जरूरतों को पूरा करेगा।

3. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून क्षेत्र में 1163 प्रतिष्ठान और 57 हजार से अधिक सदस्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। यह योजना रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने के लिए एक कर्मचारी नामांकन योजना-2025 भी शुरू की गई है, जो 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक छह महीने के लिए खुली रहेगी।

4. लखपति दीदी योजना 2025

लखपति दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ती है और उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। लाभार्थी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है, जिसका लक्ष्य उन्हें प्रति माह कम से कम 1 लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाना है।

5. पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर जीएसटी कटौती

किसानों की सिंचाई लागत को कम करने और उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप संयंत्रों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इस कटौती से किसानों को सोलर पंप की स्थापना पर 4,209 से 7,811 रुपये तक की सीधी बचत होगी, जिससे सोलर पंप अब और सस्ते हो जाएंगे। राजस्थान सरकार भी 3 HP, 5 HP और 7.5 HP क्षमता वाले सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना पर किसानों को 60 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को 45,000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान मिलता है।