भारत सरकार ने पिछले 24-48 घंटों में कई नई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है, जिनका लक्ष्य देश के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये अपडेट्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य पालन के टिकाऊ उपयोग के लिए नए नियम

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 8 नवंबर, 2025 को "विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के टिकाऊ उपयोग" के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम छोटे मत्स्य पालन, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (FFPO) को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देना, समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाना, और हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं जैसे एलईडी लाइट फिशिंग और पेयर ट्रॉलिंग पर अंकुश लगाना है। इन नियमों से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप सहित भारतीय EEZ की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन होगा और मछुआरों को व्यापक सहायता व क्षमता निर्माण प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय श्रम नीति पर राज्यों के साथ बैठक

केंद्रीय श्रम मंत्रालय 11 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में राज्य श्रम मंत्रियों के साथ एक दो दिवसीय बैठक आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय श्रम नीति को अंतिम रूप देना है। इस बैठक में हाल ही में जारी श्रम नीति के मसौदे पर आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% होने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0) के नए पंजीकरण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0) के लिए नए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। यह योजना युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और साथ ही प्रति माह ₹8000 का वजीफा भी देती है। यह पहल युवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वरोजगार या नौकरी के लिए सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुए प्रमुख वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव

1 नवंबर, 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम और नीतियां प्रभावी हुई हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा:

• आधार कार्ड अपडेट नियम: आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर) को ऑनलाइन अपडेट करना अब आसान हो गया है। जनसांख्यिकीय अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का नया शुल्क निर्धारित किया गया है।
• बैंकिंग और नॉमिनेशन नियम: बैंक खातों और लॉकरों में अब एक से अधिक (अधिकतम चार) नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी, जिसे डिजिटल माध्यम से भी पूरा किया जा सकेगा।
• एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क: एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कुछ नए शुल्क लागू हुए हैं। शिक्षा से जुड़े भुगतानों (ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज फीस आदि) पर 1% ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, यदि भुगतान थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किया जाता है। ₹1,000 से अधिक राशि वॉलेट में लोड करने पर भी 1% शुल्क देना होगा।
• सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन: सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे कुछ मामलों में 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।
• पेंशन और एनपीएस अपडेट्स: सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 30 नवंबर, 2025 तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
• नए आईटी नियम: ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 नवंबर, 2025 से नए आईटी नियम लागू किए गए हैं।
• हरियाणा सरकार की पहलें: हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में ₹200 की बढ़ोतरी कर इसे ₹3200 कर दिया है, और सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
• उत्तर प्रदेश सरकार के नियम: योगी सरकार ने विवाह पंजीकरण नियमों में बदलाव किए हैं (निवास स्थान के आधार पर), 6 नगर निगमों में एकीकृत बिल प्रणाली लागू की है, और नई आबकारी नीति भी जारी की है।