सर्वोच्च न्यायालय का आवारा कुत्तों पर महत्वपूर्ण फैसला
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों से संबंधित अपने 11 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। नए आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रयों से छोड़ा जा सकता है। यह निर्णय पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक और आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी
ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन और विनियमन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिल गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की। इसके साथ ही, राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। यह नया कानून पुराने प्रावधानों और अप्रचलित भाषा को हटाता है, और धाराओं की संख्या को 819 से घटाकर 536 कर दिया गया है। इन विधायी परिवर्तनों से देश में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र और कराधान प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।
जम्मू-कश्मीर में 215 जमात-संबंधी स्कूलों का अधिग्रहण
जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। यह कदम क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली के विनियमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई है।
आगामी जीएसटी परिषद की बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में उच्च-शक्ति प्राप्त जीएसटी परिषद 3-4 सितंबर को एक बैठक करेगी। इस बैठक में दो-स्लैब कराधान प्रणाली की ओर बढ़ने सहित प्रमुख सुधारों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक देश की कर प्रणाली में संभावित बड़े बदलावों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।