भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। पिछले 24 घंटों में, कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और घोषणाएं सामने आई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करती हैं।

1 लाख करोड़ रुपये की RDI योजना से डीपटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लॉन्च की गई 1 लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना पर जोर दिया है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और भारत में डीपटेक क्रांति को गति देना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) उभरते क्षेत्रों में डीपटेक स्टार्टअप्स को प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करेंगे। यह घोषणा 6 नवंबर, 2025 को इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC 2025) के दौरान की गई।

राशन कार्ड धारकों के लिए नई कल्याणकारी योजना

2 नवंबर, 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत, पात्र गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ-साथ प्रति माह 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे। इस पहल का लक्ष्य गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री का महाराष्ट्र दौरा

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, 7 नवंबर, 2025 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का निरीक्षण करना, स्थानीय किसानों के साथ संवाद करना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेना है। यह दौरा किसानों की समस्याओं को सीधे समझने और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त

किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिसके नवंबर 2025 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। यह किस्त रबी सीजन से पहले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी और सही बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है।

लाडो लक्ष्मी योजना (हरियाणा) में अपडेट

हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, 5.22 लाख पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की पहली किस्त जारी की गई है, जिससे कुल 109.65 करोड़ रुपये का वितरण हुआ। हालांकि, लगभग 1.75 लाख महिलाओं को सत्यापन संबंधी समस्याओं के कारण पहली किस्त नहीं मिल पाई है। सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रही है।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलें:

• पीएम-विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY): अगस्त 2025 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है। यह पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को एक महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000) और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है।
• आईटीआई उन्नयन योजना: मई 2025 में स्वीकृत, यह योजना 1,000 सरकारी आईटीआई के आधुनिकीकरण और पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।
• दालों में आत्मनिर्भरता मिशन: ₹11,440 करोड़ के बजट के साथ, इस मिशन का उद्देश्य 2030-31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
• RoDTEP योजना का विस्तार: निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि निर्यातकों को कर रियायतें मिलें और भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।
• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS): ₹1.15 लाख करोड़ से अधिक के नए प्रस्तावों का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना, आयात कम करना और रोजगार सृजित करना है।
• पीएम उज्ज्वला योजना: सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी देकर नई राहत प्रदान की है।
• पीएम आवास योजना 2.0: इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक नए पक्के घर बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें लाभार्थियों को ₹5-6 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी।
• जल जीवन मिशन: इस मिशन का लक्ष्य हर घर तक मुफ्त पानी पहुंचाना है, जिसके तहत गांवों और शहरों में पानी की टंकियां लगाई जा रही हैं।
• पीएम किसान मानधन योजना: किसानों के लिए यह पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3000 प्रदान करती है, जिसमें ₹55 से ₹200 प्रति माह का योगदान होता है।