भारत सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और नीतियों में सक्रिय रूप से बदलाव कर रही है और नई पहलें शुरू कर रही है। पिछले 24-48 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं।
कर्मचारी नामांकन योजना-2025 (EES 2025)
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर, 2025 को 'कर्मचारी नामांकन योजना-2025' का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है जो पहले EPFO में शामिल नहीं हो पाए थे। यह योजना 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच कार्यरत पात्र कर्मचारियों को शामिल करने का अवसर देती है, जिसमें नियोक्ता को कर्मचारी के हिस्से का अंशदान (यदि पहले कटौती नहीं की गई थी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना 30 अप्रैल, 2026 तक खुली रहेगी।
1 नवंबर 2025 से लागू हुए प्रमुख नियम बदलाव
1 नवंबर, 2025 से कई वित्तीय और प्रशासनिक नियम लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ेगा:
- आधार कार्ड अपडेट: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्क एक साल के लिए माफ कर दिया है। अब नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को ऑनलाइन अपडेट करना भी संभव है।
- बैंक नामांकन नियम: बैंक ग्राहक अब अपने जमा खातों, लॉकर या सुरक्षित वस्तुओं के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं, जिससे आपात स्थिति में धनराशि तक पहुंच आसान होगी और स्वामित्व संबंधी विवादों से बचा जा सकेगा।
- जीएसटी स्लैब: कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए एक नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू की गई है, जो पिछली चार-स्लैब प्रणाली की जगह लेगी।
- एलपीजी सिलेंडर की कीमतें: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली कमी की गई है।
- एसबीआई कार्ड शुल्क: 1,000 रुपये से अधिक के वॉलेट लोड लेनदेन और तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए कुछ शिक्षा-संबंधी भुगतानों पर अब 1% शुल्क लगेगा।
- एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री देश में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान और विकास (R&D) इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड का भी शुभारंभ करेंगे।
राशन कार्ड का नया नियम
2 नवंबर, 2025 से लागू हुए एक नए नियम के तहत, पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन के साथ प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे, जो सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
अक्टूबर 2025 में घोषित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां
- पीएम-सेतु योजना: 4 अक्टूबर, 2025 को 60,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य देश भर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का आधुनिकीकरण करना है, ताकि युवाओं को वैश्विक कौशल आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सके।
- कपास क्रांति मिशन: अक्टूबर 2025 में 600 करोड़ रुपये के बजट के साथ लॉन्च किया गया, यह मिशन वैज्ञानिक तरीकों, उच्च घनत्व रोपण (HDP) और प्रौद्योगिकी-संचालित खरीद प्रणालियों के माध्यम से लंबे रेशे वाले कपास की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहता है।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' (PDMC) योजना में लचीलापन: अक्टूबर 2025 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'अन्य हस्तक्षेप' अनुभाग के तहत सूक्ष्म स्तर पर जल प्रबंधन गतिविधियों (जैसे 'डिग्गी' निर्माण और वर्षा जल संचयन) की योजना बनाने में अधिक लचीलापन मिला है, जिसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता और किसानों की आय में सुधार करना है।
- आयुष्मान भारत अपडेट्स: 28 अक्टूबर, 2025 तक, आयुष्मान भारत (PM-JAY) के तहत 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और 86 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है। इस योजना ने लाभार्थियों के 1.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य सेवा खर्चों की बचत की है।