भारत में सरकारी योजनाओं और नीतियों के मोर्चे पर 1 नवंबर, 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव और घोषणाएं प्रभावी हुई हैं, जिनका सीधा असर नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा।

1. वित्तीय नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

• सरलीकृत GST पंजीकरण (GST 2.0): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 1 नवंबर, 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाएगा। अधिकांश नए आवेदकों के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित अनुमोदन प्रदान किए जाएंगे, जिससे अनुपालन आसान होगा और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। यह GST 2.0 सुधार पैकेज का हिस्सा है, जिसमें दर स्लैब का युक्तिकरण, रिटर्न फाइलिंग का सरलीकरण और स्वचालित रिफंड व जोखिम-आधारित ऑडिट सिस्टम की शुरुआत शामिल है।
• बैंक खातों और लॉकरों में कई नॉमिनी: वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को लागू किया है, जिसके तहत बैंक खाताधारक अब अपने जमा खातों, सुरक्षित जमा वस्तुओं और लॉकरों के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। वे उत्तराधिकार का क्रम या वितरण प्रतिशत भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य विरासत के दावों को सरल बनाना और विवादों को कम करना है।
• पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र: सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) जमा करना अनिवार्य है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर से ही जमा करने की अनुमति दी गई थी।
• NPS से UPS में स्विच करने की विस्तारित समय-सीमा: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने की समय-सीमा को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
• नए GST स्लैब: 1 नवंबर, 2025 से भारत सरकार कुछ खास वस्तुओं के लिए विशेष दरों के साथ एक नई दो-स्लैब GST प्रणाली शुरू करेगी। यह पहले की चार-स्लैब प्रणाली (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह लेगी, जिसमें लक्जरी और सिन गुड्स पर 40% की दर लागू होगी।
• आधार अपडेट के नियम: बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस एक साल के लिए माफ कर दी गई है। नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को ऑनलाइन अपडेट करना अब आसान हो गया है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड से स्वतः सत्यापन किया जाएगा।
• SBI कार्ड शुल्क में संशोधन: 1 नवंबर, 2025 से SBI कार्ड उपयोगकर्ताओं को CRED, Cheq और MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से शिक्षा-संबंधी भुगतानों पर 1% लेनदेन शुल्क देना होगा। ₹1,000 से अधिक के वॉलेट लोड लेनदेन पर भी 1% शुल्क लागू होगा।

2. समुद्री क्षेत्र में बड़ा निवेश

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान, सरकार ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इसमें मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 (लगभग ₹80 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ) और सागरमाला कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्गों, जहाज निर्माण और हरित शिपिंग पहलों को विकसित करना है।

3. परमाणु ऊर्जा मिशन

केंद्रीय बजट 2025 में, AI डेटा केंद्रों की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता जोड़ने के उद्देश्य से ₹20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया। इसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) भी शामिल होंगे।

4. रक्षा खरीद मैनुअल 2025

1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होने वाला रक्षा खरीद मैनुअल 2025, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, निजी खिलाड़ियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और व्यवसाय करने में आसानी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद को नियंत्रित करेगा।

5. केरल की कल्याणकारी योजनाएं

केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी कल्याणकारी योजनाएं 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। इनमें कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए ऋण, महिलाओं के लिए 'वर्क नियर होम' योजना, 62 लाख लोगों के लिए कल्याणकारी पेंशन और 5 लाख युवाओं के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं।

6. 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) प्लेटफॉर्म

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर, 2023 को लॉन्च किए गए 'मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म से अब तक 2 करोड़ से अधिक युवा और 1.2 लाख संगठन जुड़ चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए स्वयंसेवा, नेतृत्व और कौशल विकास के नए अवसर खोल रहा है, जिससे वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सीधे योगदान दे सकें।