भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है।

किसानों और ग्रामीण विकास पर ध्यान

• राष्ट्रीय किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) समागम 2025: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 30-31 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन '10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन' योजना के तहत की गई असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाता है और भारतीय कृषि में नवाचार, समावेशन और बाजार-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
• पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। यह किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
• समृद्ध ग्राम फिजीटल सेवा पायलट परियोजना: संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (TCoE) इंडिया ने तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश) में 'समृद्ध ग्राम फिजीटल सेवा पायलट परियोजना' शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके ग्रामीण भारत को भौतिक और डिजिटल सेवाओं के सहज एकीकरण के माध्यम से बदलना है।

राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहल

• राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) 2025: 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भव्य समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' और 'रन फॉर यूनिटी' जैसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (EBSB) पहल भी इस दिन को चिह्नित करती है।
• महाराष्ट्र में 'वंदे मातरम' का पूर्ण गायन अनिवार्य: महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान 'वंदे मातरम' का पूर्ण संस्करण गाना अनिवार्य कर दिया है। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

• कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता: केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और डेटा-संचालित शासन को बढ़ाने के लिए 'कोयला शक्ति' (स्मार्ट कोयला एनालिटिक्स डैशबोर्ड) और 'कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान' (CLAMP) पोर्टल का अनावरण किया।
• भारतीय समुद्री सप्ताह 2025: सरकार ने समुद्री क्षेत्र में ₹70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इस पहल में 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030', 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047', 'सागरमाला कार्यक्रम', 'जलवाहक योजना' और 'राष्ट्रीय रसद पोर्टल-समुद्री' जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।
• राज्य-संचालित बैंकों में एफडीआई सीमा: वित्त मंत्रालय ने राज्य-संचालित बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

ये पहलें भारत के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती हैं।