1. रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत लगभग ₹37,952.29 करोड़ की बजटीय आवश्यकता होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिल सके। यह सब्सिडी डीएपी (डाई अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर) सहित 28 ग्रेड के उर्वरकों पर लागू होगी।

2. 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम

देश भर में 1 नवंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक के जीवन और वित्तीय नियोजन पर पड़ेगा:

• यूपीआई (UPI) में बदलाव: यूपीआई 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' सुविधा बंद हो जाएगी, जबकि लेनदेन की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी। साथ ही, सब्सक्रिप्शन और बिल के लिए यूपीआई ऑटो-पे सुविधा शुरू होगी।
• एनपीएस (NPS) में संशोधन: नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम मासिक योगदान ₹500 से बढ़कर ₹1,000 हो जाएगा और एक नया टियर सिस्टम (टियर-1 और टियर-2) लागू होगा।
• बैंक खाते और लॉकर नियम: बैंक ग्राहकों को अब अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिलेगा, जिससे ग्राहक की अनुपस्थिति में धन प्राप्त करने में आसानी होगी।
• ऑनलाइन गेमिंग: सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म को MeitY से वैध लाइसेंस लेना होगा और ऑनलाइन रियल-मनी गेम में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होगी।
• डाक सेवा शुल्क: स्पीड पोस्ट सेवाओं में शुल्क बदलेंगे और नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन शामिल होंगे।
• फास्टैग (FASTag) नियम: फास्टैग न होने पर दोगुना टोल लगेगा, लेकिन यूपीआई के माध्यम से भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
• अन्य बदलाव: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम (आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में आधार सत्यापित उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता) और सीमा शुल्क दरों में सुधार भी शामिल हैं।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) में प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, 'अंगीकार-2025' अभियान के अंतर्गत 29 और 31 अक्टूबर 2025 को जिला स्तरीय मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों का उद्देश्य पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों और अन्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे होम लोन, ब्याज सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, शहरी आजीविका मिशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

इसी क्रम में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता और बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

4. कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

हाल ही में, 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ₹42,000 करोड़ से अधिक की नई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रमुख हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और कृषि को आधुनिक बनाना है। इन पहलों के तहत किसानों को मुफ्त बीज, उन्नत तकनीक और बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी।