भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं और नीतियां: वरिष्ठ नागरिक कल्याण, कृषि विकास, 6G प्रौद्योगिकी और समुद्री क्षेत्र में प्रमुख पहल

पिछले 24 घंटों में, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर प्रकाश डाला है, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सहायता का विस्तार, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें, 6G प्रौद्योगिकी के विकास में प्रगति और समुद्री क्षेत्र में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रमुख राजनीतिक गठबंधन ने भी अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें सरकारी नौकरियों और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।

भारत सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर जोर दिया है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ये पहलें वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा से लेकर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के विकास और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने तक फैली हुई हैं।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का विस्तार: 29 अक्टूबर, 2024 को घोषित विस्तार के तहत, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। 15 जनवरी, 2025 तक, 40 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस योजना में सफलतापूर्वक नामांकित हो चुके हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक प्रमुख घटक, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के 2.21 करोड़ से अधिक नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलती है, जिसमें 79 वर्ष तक के लिए ₹200 और 80 वर्ष से अधिक के लिए ₹500 शामिल हैं।

अटल पेंशन योजना (APY): 9 मई, 2015 को शुरू की गई इस सामाजिक सुरक्षा योजना के 5 अक्टूबर, 2025 तक 8.27 करोड़ से अधिक ग्राहक हो गए हैं। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।

पेंशन अपडेट: कई राज्यों ने अक्टूबर 2025 के लिए वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनभोगियों को 31 अक्टूबर, 2025 से पहले ₹3500 की राशि भेजना शुरू कर दिया है।

बुजुर्गों की बढ़ती आबादी: भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल आबादी का लगभग 15% होगा।

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और विकास

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन (2025-31): भारत सरकार ने घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस (2025-31)' शुरू किया है। इसका लक्ष्य 2023-24 में 242 लाख मीट्रिक टन से 2030-31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर, 2025 को ₹11,440 करोड़ के परिव्यय के साथ इस मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया।

दालों और तिलहनों की खरीद योजना: सरकार ने खरीफ 2025-26 सीज़न के लिए दालों और तिलहनों की ₹15,095 करोड़ की खरीद योजना को मंजूरी दी है, जिससे तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना के तहत है।

प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना: ₹24,000 करोड़ के आवंटन के साथ इस योजना का उद्देश्य 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना और कटाई के बाद के भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति को बढ़ावा देना और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। सरकार अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को वितरित करने की योजना बना रही है।

प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी

6G प्रौद्योगिकी का विकास: भारत 6G प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक पहलों के साथ अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना, जो 1 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई थी, ने 30 सितंबर, 2025 तक 5G और 6G से संबंधित 115 परियोजनाओं के लिए ₹310.6 करोड़ को मंजूरी दी है।

"भारत 6G विजन" दस्तावेज़: 22 मार्च, 2023 को जारी किया गया यह दस्तावेज़ भारत को 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

समुद्री क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 (IMW 2025): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 27 से 31 अक्टूबर, 2025 तक मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 आयोजित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री का संबोधन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर, 2025 को मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे।

बिहार चुनाव और नीतिगत घोषणाएँ

INDIA गठबंधन का घोषणापत्र: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन ने 28 अक्टूबर, 2025 को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें प्रति परिवार एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 'माई बहन मान योजना' के तहत महिलाओं को ₹2,500 मासिक वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। घोषणापत्र में अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBCs) और अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए आरक्षण बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

महिला सशक्तिकरण