भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिनका सीधा प्रभाव नागरिकों, किसानों और व्यवसायों पर पड़ेगा।

खरीफ फसल खरीद के लिए ₹15,000 करोड़ की मंजूरी

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने चालू खरीफ मौसम के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ₹15,000 करोड़ रुपये की खरीद योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ सुनिश्चित करना और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाते हुए उनकी आय को सुरक्षित रखना है। इस योजना के तहत तेलंगाना से 4,400 मीट्रिक टन से अधिक मूंग, शत-प्रतिशत उड़द और 25% सोयाबीन की खरीद की जाएगी। ओडिशा से 18,470 मीट्रिक टन अरहर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जबकि महाराष्ट्र से 33,000 मीट्रिक टन मूंग, 3.25 लाख मीट्रिक टन उड़द और 18.50 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद होगी। मध्य प्रदेश से लगभग 22.21 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जाएगी।

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 1 नवंबर, 2025 से जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इस नई योजना के तहत, अधिकांश नए आवेदकों के लिए तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वचालित अनुमोदन का वादा किया गया है। सरकार का लक्ष्य जीएसटी अनुपालन को सरल बनाना और छोटे तथा कम जोखिम वाले व्यवसायों को जीएसटी के दायरे में लाना है, जिनकी मासिक कर देयता ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है। इस प्रक्रिया को यथासंभव स्वचालित बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आवेदकों को अत्यधिक कागजी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। सरकार का अनुमान है कि 96% आवेदकों को इस कदम से लाभ होगा।

डेयरी फार्मिंग के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत ₹42 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह योजना बड़े पैमाने पर डेयरी उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 33% और सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 25% तक अनुदान दिया जाता है। हितग्राही ऑनलाइन पोर्टल https://dbaky.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान पर स्पष्टीकरण

केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के लोक सेवकों को ही अधिकतम ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलेगी। यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या समाजों से जुड़े कर्मचारियों के कर्मचारी।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत सात नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 अक्टूबर को 'भारत समुद्री सप्ताह 2025' का उद्घाटन किया। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश की समुद्री ताकत और नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में 'स्मार्ट पोर्ट्स', 'डिजिटल लॉजिस्टिक्स' और 'हरित प्रौद्योगिकी' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।