भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पिछले 24 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर प्रगति की है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण

सहकारिता मंत्रालय ने 26 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य भारत की 8.5 लाख सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इस नीति का लक्ष्य 2034 तक सहकारिता क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान को तीन गुना करना, हर गांव में एक सहकारी इकाई स्थापित करना, पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना और युवा भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि 2047 तक सहकारिता को विकसित भारत की रीढ़ बनाया जा सके।

ओडिशा की बी-मान योजना को स्वीकृति

ओडिशा सरकार ने 25 अक्टूबर, 2025 को 'बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क' (B-MAAN) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 4,182 करोड़ रुपये की यह पांच वर्षीय योजना (2025-2030) ओडिशा को पूर्वी भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, आधुनिकीकरण, और हवाई अड्डों व हेलीपैडों का रखरखाव शामिल है। यह योजना एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का भी प्रस्ताव करती है।

कार्यबल कौशल के लिए प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना

भारत सरकार आगामी बजट 2026-27 में 'प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना' (PMKMY) नामक एक नई पांच वर्षीय योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस पहल का लक्ष्य कार्यबल कौशल को वित्तपोषित करना है, जिसमें अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण तक व्यापक पहुंच प्रदान करना शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसाधन महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचें।

भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना

सरकार भारत को एक वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए 13,000 करोड़ रुपये की एक मेगा योजना विकसित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए खिलौना निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इस योजना में टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव (TLI), लोकलाइजेशन लिंक्ड इंसेंटिव (LLI) और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) जैसे प्रोत्साहन शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में तमिलनाडु के चार जिले शामिल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अक्टूबर, 2025 को घोषणा की कि तमिलनाडु के चार जिलों - रामनाथपुरम, शिवगंगा, थूथुकुडी और विरुधुनगर - को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत शामिल किया गया है। यह योजना किसानों को व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए 36 योजनाओं को एकीकृत करती है, जिसमें प्राकृतिक खेती और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय दलहन मिशन पर जोर दिया गया है।

100 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य

विद्युत मंत्रालय ने 26 अक्टूबर, 2025 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य बिजली क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए देश भर में 100 मिलियन स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करना है। इस लक्ष्य में से, विभिन्न राज्यों में पहले ही 10 मिलियन स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।