प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत सरकार की योजनाओं और नीतियों से संबंधित पिछले 24 घंटों के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निम्नलिखित हैं:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' (PM Awas Yojana Gramin) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार बैंक लोन पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे घर बनाने की लागत कम होती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा देती है।

2. ओडिशा सरकार की 'बी-मान' योजना को मंजूरी

पूर्वी भारत में ओडिशा को एक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 14,182 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली 'बी-मान' (बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य विमानन के सभी पहलुओं को एक व्यापक ढांचे के अंतर्गत लाना और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है। मंत्रिमंडल ने 'आहार योजना' (शहरी क्षेत्रों में पांच रुपये में सस्ता भोजन) के वित्तपोषण को भी अब राज्य के बजट से करने की स्वीकृति दी है।

3. मध्य प्रदेश की 'लाड़ली बहना योजना' और महिला सशक्तिकरण

मध्य प्रदेश में 'लाड़ली बहना योजना' महिला सशक्तिकरण की एक प्रभावशाली पहल के रूप में उभरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाई दूज से 'लाड़ली बहनों' को प्रतिमाह ₹1500 की राशि देने का निर्णय लिया है। अब तक इस योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक महिलाओं को ₹43,376 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। इसके अलावा, 'लखपति दीदी योजना' के अंतर्गत 1 लाख से अधिक महिलाएं प्रति वर्ष ₹1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।

4. 1 नवंबर से प्रभावी होने वाले नए नियम

• राशन कार्ड के नए नियम: 1 नवंबर, 2025 से 'फ्री राशन न्यू रूल्स 2025' के तहत सभी राशन कार्डधारकों की पात्रता का नया सत्यापन किया जाएगा। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बदल गई है, जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनकी आय तय सीमा से ऊपर है, उनका राशन लाभ बंद किया जा सकता है।
• बैंक नॉमिनी नियम: 1 नवंबर, 2025 से बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा, जिसके तहत खाताधारक अपने बैंक खाते में एक नहीं, बल्कि चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। इससे दावा निपटान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
• नए आईटी नियम: 1 नवंबर, 2025 से नए आईटी नियम लागू होंगे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री हटाने की प्रक्रिया को सख्त और अधिक पारदर्शी बनाएंगे। अब केवल उच्च रैंक के अधिकारी ही अवैध सामग्री हटाने का आदेश जारी कर सकेंगे।

5. भावांतर योजना के तहत किसानों को SMS से भुगतान की जानकारी

किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत अब उन्हें भुगतान की जानकारी SMS के माध्यम से मिलेगी। यह कदम किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य के भुगतान की स्थिति के बारे में सूचित रखने में मदद करेगा।

6. ऑयल पाम की खेती का विस्तार

भारत में ताड़ के तेल (पाम ऑयल) की खेती तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 52,113 हेक्टेयर नई भूमि पर ऑयल पाम की बुवाई की जा चुकी है, जिससे कुल क्षेत्रफल 6 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यह विस्तार भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक होगा।