पिछले 24 घंटों में भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और नीतियों पर अद्यतन जानकारी सामने आई है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है।

1. राशन कार्ड धारकों के लिए 8 नए लाभ

भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए "राशन कार्ड नई सुविधा 2025" नामक एक नई योजना के तहत 8 जबरदस्त लाभों की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन लाभों में शामिल हैं:

• प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति सदस्य हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, चीनी और तेल।
• ₹1000 की मासिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सहायता सीधे बैंक खाते में।
• स्मार्ट QR कोड आधारित डिजिटल राशन कार्ड।
• "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ONORC) योजना के तहत किसी भी राज्य से राशन प्राप्त करने की सुविधा।
• एलपीजी गैस सब्सिडी का पुनः सक्रियण।

यह योजना पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी कार्डधारकों को सिस्टम से हटाने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड को आधार से जोड़ेगी।

2. 'सबकी योजना, सबका विकास' जागरूकता फिल्म का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

पंचायती राज मंत्रालय ने 'सबकी योजना, सबका विकास' जन योजना अभियान पर एक दो मिनट की लोक सेवा जागरूकता (PSA) फिल्म का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया है। यह फिल्म 24 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2025 तक देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। इस अभियान का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में जन जागरूकता और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास के एजेंडे को आकार देने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका सुनिश्चित हो सके।

3. महामारी की तैयारी के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

24 अक्टूबर, 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2021-26 की अवधि के लिए ₹64,180 करोड़ के निवेश के साथ, यह योजना आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से महामारी संबंधी तैयारी का निर्माण करती है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलकर भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है।

4. उत्तर प्रदेश में 'मिशन जीरो पॉवर्टी'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'मिशन जीरो पॉवर्टी' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन परिवारों पर विशेष ध्यान दें जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, पक्का मकान नहीं है, या जिनके सदस्य वृद्ध, निराश्रित, अनाथ अथवा दिव्यांग हैं। इस पहल में अटल आवासीय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, उज्ज्वला कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय, जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल, और बिजली कनेक्शन जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों को इस अभियान को अपनी जिम्मेदारी समझने और 100% कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।