भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से नागरिकों के कल्याण और देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले 24 घंटों में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप को दर्शाते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं

केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई सुविधाओं और योजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य उनकी आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के तहत 60, 70 और 75 वर्ष की आयु वर्ग के बुजुर्गों को विशेष लाभ दिए जाएंगे। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं:

• पेंशन में वृद्धि: 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹3,000 मासिक पेंशन, 70 वर्ष वालों को ₹2,000 अतिरिक्त लाभ और 75 वर्ष वालों को कुल ₹5,000 मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) के माध्यम से मिलेगी।
• स्वास्थ्य सेवा: सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच और ₹2 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जाएगा।
• यात्रा में छूट: रेलवे और हवाई यात्रा पर 50% तक की छूट मिलेगी।
• अन्य लाभ: बैंक खातों पर 0.5%–1% तक अतिरिक्त ब्याज, बिजली और प्रॉपर्टी टैक्स में राहत, और 60 वर्ष वालों के लिए ₹3 लाख तथा 80 वर्ष वालों के लिए ₹5 लाख तक की आयकर छूट शामिल है।
• 'सीनियर सिटीजन्स कार्ड': सभी लाभों को एक मंच पर लाने के लिए एक 'सीनियर सिटीजन्स कार्ड' शुरू किया गया है, जिससे बुजुर्गों को विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड धारकों को तोहफा

छठ पूजा के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष लाभों की घोषणा की है।

• वित्तीय सहायता: ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए मासिक वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाई गई है, जिसमें प्रति माह ₹9,000 तक की वित्तीय सहायता, पेंशन और बीमा लाभ शामिल हैं।
• मुफ्त अनाज और डिजिटल सुविधाएं: राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज वितरण जारी रहेगा, और 'एक परिवार - एक राशन कार्ड' नियम लागू होगा। आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।
• DBT लाभ: चयनित परिवारों को ₹1000 मासिक DBT ट्रांसफर भी मिलेगा।

काबुल में भारतीय मिशन का दूतावास में उन्नयन

भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2025 को काबुल (अफगानिस्तान) में अपने तकनीकी मिशन के दर्जे को तत्काल प्रभाव से दूतावास में उन्नत किया है। यह निर्णय अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' में अनियमितताएं

महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि कम से कम 12,431 पुरुषों और 77,980 महिलाओं को गलत तरीके से इस योजना के तहत मासिक लाभ वितरित किए गए, जबकि यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप लगभग ₹164 करोड़ का गलत वितरण हुआ है। सरकार ने भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी मौजूदा और नए लाभार्थियों के लिए राज्यव्यापी ई-केवाईसी सत्यापन अभियान शुरू किया है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2025 और नीतिगत प्रासंगिकता

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा जारी ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) 2025 रिपोर्ट में भारत की गरीबी कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने 2005-06 से 2019-21 के बीच 414 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत की यह सफलता PM-आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के कारण संभव हुई है, जिन्होंने आवास, स्वच्छता और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बहुआयामी अभावों को सीधे संबोधित किया है।

हाल ही में लागू किए गए प्रमुख नीतिगत बदलाव (1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी)

अक्टूबर 2025 की शुरुआत से कई महत्वपूर्ण नियामक अपडेट और नए नियम लागू हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना चाहते हैं।

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार: गैर-सरकारी ग्राहक अब एक पैन के तहत कई योजनाओं में 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति योजना में अधिक लचीलापन और संभावित उच्च रिटर्न मिलेगा।
• RBI चेक क्लियरिंग में सुधार: RBI ने बैच-प्रोसेसिंग प्रणाली की जगह सतत चेक क्लियरिंग (Continuous Cheque Clearing) की शुरुआत की है, जिससे लेनदेन तेजी से होगा और धन तक पहुंच में सुधार होगा।
• ऑनलाइन गेमिंग विनियमन: 'द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट' के तहत वास्तविक पैसे वाले गेम और सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, केवल ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों की अनुमति होगी।
• UPI लेनदेन: NPCI ने P2P "कलेक्ट रिक्वेस्ट" (पुल लेनदेन) सुविधा को बंद कर दिया है, जिससे UPI सुरक्षा मजबूत होगी और धोखाधड़ी के जोखिम कम होंगे।
• ई-अराइवल कार्ड: विदेशी यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नया डिजिटल ई-अराइवल कार्ड लागू किया गया है, जो हवाई अड्डे पर प्रवेश को सुचारू और तेज बनाएगा।