भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों में अद्यतन और नए प्रावधान पेश किए हैं, जिनका सीधा असर देश के नागरिकों पर पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जल्द

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 19 अक्टूबर 2025 को मिली जानकारी के अनुसार, इस बार दिवाली से पहले किसानों के खातों में ₹2000 के बजाय कुल ₹4000 की राशि आने की उम्मीद है, जिसे दो किस्तों के रूप में एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। यह राशि किसानों को त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत प्रदान करेगी। इस किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।

राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नए नियम 21 अक्टूबर से लागू

राशन कार्ड और गैस सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने 21 अक्टूबर 2025 से नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों के तहत 'एक परिवार - एक राशन कार्ड' नीति अपनाई जाएगी, जिससे फर्जी कार्डों को खत्म किया जा सके। साथ ही, सभी कार्डधारकों के लिए आधार और ई-केवाईसी लिंकिंग अनिवार्य होगा। गैस सब्सिडी और नकद लाभ सीधे बैंक खातों में भेजने के लिए बैंक लिंकिंग भी आवश्यक है। वितरण प्रणाली की निगरानी ओटीपी और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से की जाएगी ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

ई-श्रम कार्ड: ₹5000 मासिक सहायता की खबर फर्जी

सोशल मीडिया पर ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने ₹5000 की सहायता राशि मिलने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी। श्रम मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2025 को इस खबर को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल्स या प्रेस नोट्स से ही प्राप्त करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। ई-श्रम कार्ड का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में लाना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसमें दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी शामिल है।

इंडिया पोस्ट की नई पार्सल सेवाएं 2026 से

इंडिया पोस्ट अपनी सेवाओं में सुधार करते हुए जनवरी 2026 से 24 घंटे और 48 घंटे की गारंटी-आधारित स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 अक्टूबर 2025 को बताया कि इस पहल से इंडिया पोस्ट की गति की परिभाषा बदल जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव (अक्टूबर 2025)

• एनपीएस में 100% इक्विटी विकल्प: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के गैर-सरकारी ग्राहक अब 1 अक्टूबर 2025 से अपनी पूरी राशि 100% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति की योजना अधिक लचीली बनेगी।
• आरबीआई द्वारा सतत चेक क्लियरिंग: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 से बैच प्रोसेसिंग की जगह सतत चेक क्लियरिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे लेनदेन तेजी से होगा।
• ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून: ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है, जो रियल-मनी गेम्स और सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों की अनुमति देता है।
• यूपीआई 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' सुविधा बंद: एनपीसीआई ने लेनदेन सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी कम करने के लिए यूपीआई पर पीयर-टू-पीयर 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' सुविधा को बंद कर दिया है।
• दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन: 11 अक्टूबर 2025 को ₹11,440 करोड़ के बजट के साथ 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 350 लाख टन दलहन उत्पादन करना है।