भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0: अतिरिक्त घरों को मंजूरी

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 16 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban 2.0) के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ, इस योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल घरों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। यह कदम शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की बैठक में यह मंजूरी दी गई, जिसमें घरों के समय पर निर्माण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नए नियम 21 अक्टूबर से लागू

सरकार ने देशभर में राशन कार्ड और गैस सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए 21 अक्टूबर, 2025 से नए नियमों को लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी कार्डों को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। यह बदलाव डिजिटल तकनीक, आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी (e-KYC) और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा रहा है। नए नियमों में 'एक परिवार - एक कार्ड' नीति, आधार और ई-केवाईसी लिंक को अनिवार्य करना, बैंक खातों से सब्सिडी को जोड़ना और तकनीकी निगरानी के माध्यम से फर्जीवाड़े की जांच करना शामिल है।

विशेष अभियान 5.0: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और दक्षता

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान 5.0 को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना, कार्यालय के वातावरण में सुधार लाना, कुशल अभिलेख प्रबंधन सुनिश्चित करना और लंबित संदर्भों/फाइलों का निपटान करना है। अभियान में ई-कचरा प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसमें अनुपयोगी कंप्यूटर, प्रिंटर और एलईडी डिस्प्ले जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान शामिल है। 16 अक्टूबर, 2025 तक, एमएसडीई ने 79% लोक शिकायत मामलों का निपटारा किया है और 634 पुरानी फाइलों की समीक्षा की है।

किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी

राजस्थान सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18 अक्टूबर, 2025 को चौथी किस्त जारी की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष 3,000 रुपये दिए जाते हैं। यह किस्त सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें कृषि संबंधी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी।