भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने पिछले 24-48 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगी। इन घोषणाओं में कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित पहलें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने और कृषि-संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, 11 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत, ₹947 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और ₹219 करोड़ की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुधन, मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिसमें पशु स्वास्थ्य अभियान और 125 करोड़ से अधिक मुफ्त टीके शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेयरी विकास और नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत गुवाहाटी (असम) में ₹28.93 करोड़ के निवेश से पहली आईवीएफ प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएँ

वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार ने 2025 में चार नई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक वित्तीय सहायता, पेंशन, स्वास्थ्य संरक्षण और कर में छूट का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम और लाभ

भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 20 अक्टूबर, 2025 से नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत कार्डधारकों को पांच बड़े लाभ मिलेंगे। इन लाभों में मुफ्त राशन वितरण के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस, एलपीजी सब्सिडी, शिक्षा सहायता और महिला कल्याण योजनाओं से सीधा जुड़ाव शामिल है। यह बदलाव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों परिवारों को प्रभावित करेगा, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार भोजन से वंचित न रहे। नए नियमों के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जिसमें पीओएस मशीनों और क्यूआर कोड-आधारित स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी लाभार्थियों पर नियंत्रण होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले सौगातें

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए तीन बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी शामिल है, जिससे यह 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा। इसके अलावा, ग्रुप बी और सी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) की घोषणा की गई है, और CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) से जुड़े सुधार भी किए गए हैं। इन फैसलों से कर्मचारियों की आय, भत्ते और सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे त्योहारी सीजन में उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) का प्रभाव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के हम्पी में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के इंटर्न्स के साथ बातचीत की। यह योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के उन युवाओं को लक्षित करती है जो किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम या औपचारिक रोजगार में नहीं हैं, और इसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को भुगतान वाली इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। मंत्री ने इंटर्न्स के अनुभवों को सुना और बताया कि कई इंटर्न्स ने अपने प्रदर्शन के दम पर कंपनियों में पूर्णकालिक नौकरी हासिल कर ली है, जो 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप एक कुशल कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण कदम है।

"फेयर से फुर्सत" निश्चित हवाई किराया योजना

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइन एलायंस एयर के माध्यम से "फेयर से फुर्सत" नामक एक निश्चित हवाई किराया योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के विमानन क्षेत्र में गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल में सुधार करना है, ताकि पारदर्शी, स्थिर और किफायती क्षेत्रीय हवाई किराए सुनिश्चित किए जा सकें। यह योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) मिशन का समर्थन करती है, जिससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए हवाई यात्रा सुलभ हो सके।

नक्सलवाद उन्मूलन में प्रगति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर, जो कभी नक्सलवाद के गढ़ माने जाते थे, अब पूरी तरह से नक्सलमुक्त हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 31 मार्च, 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। यह घोषणा मोदी सरकार की दृढ़ नीतियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और स्थानीय जनता के सहयोग का परिणाम है। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 नक्सली मारे गए हैं।

उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते में वृद्धि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद DA और DR 55% से बढ़कर 58% हो जाएंगे, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे। बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को महंगाई से राहत मिलेगी।