भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है। ये पहलें कृषि, विमानन, श्रम कल्याण और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती हैं।

किसानों के लिए नई योजनाएं और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2025 को किसानों को सशक्त बनाने के लिए ₹42,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर, 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का शुभारंभ किया गया। 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का परिव्यय ₹24,000 करोड़ है, जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' ₹11,440 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य दालों के उत्पादन में सुधार करना तथा भारत को दिसंबर 2027 तक दलहन में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था और 1 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2025 से राशन कार्ड धारकों को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

एलायंस एयर के लिए 'किराये से फुर्सत' योजना

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 14 अक्टूबर, 2025 को एलायंस एयर के लिए 'किराये से फुर्सत' नामक एक निश्चित किराया योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य हवाई किराए में उतार-चढ़ाव से यात्रियों को बचाना और हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाना है। इसे 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। यह पहल 'उड़ान' योजना के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य विमानन को सभी के लिए सुलभ बनाना है।

नई 'श्रम शक्ति नीति 2025' का मसौदा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'श्रम शक्ति नीति 2025' नामक एक नई राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। इस मसौदे पर 27 अक्टूबर तक संबंधित पक्षों से राय मांगी गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है, जिसमें EPFO, ESIC, ई-श्रम और NCS जैसे प्रमुख राष्ट्रीय डेटाबेस को एकीकृत करके सामाजिक सुरक्षा और आय सुरक्षा बढ़ाना शामिल है।

नीति आयोग की 'भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था' पर नई रिपोर्ट

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने 13 अक्टूबर, 2025 को 'भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था: गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के उपयोग' शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट समुद्री अर्थव्यवस्था में शासन को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और हितधारक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित चिकित्सा दरें

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं और परीक्षणों के लिए नई दरें जारी की हैं। ये संशोधित दरें 13 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गई हैं, जो लगभग 15 साल बाद किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है।